मानव अधिकार निगरानी समूह, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

  ०७६ साउन २६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरको आयोजनामा दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम धनुषाको लालगढमा साउन २५ गते सकिएको छ । तालिम साउन २४ गते सुरू गरिएको थियो ।

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कियोस परियोजना अन्तर्गत इन्सेकले गठन गरेको मानव अधिकार निगरानी समूह, नगरपालिका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरू सहभागी तालिममा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयमा छलफल गरी कार्ययोजना तयार गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

तालिमको उद्घाटन सत्रमा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका प्रमुख योगेन्द्र पञ्जियारले सम्बोधन गर्दै इन्सेकले यस नगरपालिकालाई कार्यक्रमको लागि छनौट गरेकोमा धन्यवाद दिँदै यस्ता तालिमले जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले यस तालिमबाट जनप्रतिनिधि र मानव अधिकारको सम्बन्ध बारे जानकारी प्राप्त भई नगरपालिकाले अगामी दिनहरुमा संचालन गर्ने विभिन्न योजना, समाजिक परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मेयर पञ्जियारले स्थानीय स्तरमा देखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा पहिचान भएका समस्या र समाधानका उपायहरू उपर छलफल भई नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रचना माथेमाले स्थानीय न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार बाहेक यस तालिमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार तथा मानव अधिकारका विषयवस्तुका बारेमा थप ज्ञान आर्जन हुने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ति गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएको बताए ।

उनले मानव अधिकार अवधारणा र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका स्थानीय सबाल र समाधानका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।

साथै नेपालको संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा समेत बुढामगरले सहजिकरण गरेका थिए ।

इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार जनताका अधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यि नागरिकका अधिकारहरू प्रत्याभूत गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।

यसका लागि स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ क्षीरेश्रनाथ नगरपालिकामा कियोस परियोजना संचालन गरिएकोले यसमा सबैको समन्वय र सहकार्यमा उनले जोड दिए ।

photo20190811dhanusha (1)

photo20190811dhanusha (2)

अजयकुमार साह