मानव अधिकार कार्ययोजना समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७७ साउन ३० गते

मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले साउन २९ गते भर्चुअल मार्फत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको “मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना मस्यौदा समिक्षा” कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारको बारेमा समेटिएका जिम्मेवारी तथा सुचकहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मस्यौदामा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक रणनीति तयार पारेको सदस्य रोकायले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले मानवअधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका उप–निर्देशक रमेश कुमार थापाले कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कार्ययोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्ने र उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो । भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका साथै स्थानीय तहलाई बढी उत्तरदायी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नपाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले तीन तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।

नारायण नपा दैलेखका प्रमुख रत्नबहादुर खडकाले राज्यले तयार पारेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नारायण नपा प्रतिवद्धभई लाग्ने बताउनुभयो । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिक संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वयगर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरि अधिकारीले सबै क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय समितिका सचिव नारायण विकले दिगो विकास लक्ष्य र विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा समेटिएका विषयलाई कार्ययोजनामा समेटनु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

साथै इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने कुरामाजोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

Photo 20200814 skt

दुर्गा थापा