मानव अधिकार कानुन विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरूप बनाउन अधिकारकर्मीको सुझाव

  ०७७ कात्तिक २४ गते

प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनहरूमा मानव अधिकार कानुन तथा यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी सिद्धान्त,मूल्य,मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानुन बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कानुन निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले कात्तिक २४ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता सम्वाद कार्यक्रम बोल्दै अधिकारकर्मीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक,सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक र भौगोलिकरूपमा सिमान्तीकरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक उपाय तथा सामाजिक समावेशीकरणका व्यवस्थाहरूलाई सुनिश्चित हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सम्वाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार विज्ञ तथा मानव अधिकार रक्षक परिषद् सल्लाहका कोषराज न्यौपानेले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा आम नागरिक तथा सरोकारवाला वर्ग,क्षेत्र,लिङ्ग,समूह र समुदायसँग परामर्श गरी नीति तथा कानुन बनाएमात्र त्यो प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उमेश विश्वकर्माले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व नदिदाँ मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा सफल हुन नसकेको बताउनु भयो ।

सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी मञ्जीता उपाध्यायले प्रदेशसभाले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अधिकांश कानुन सङ्घीय सरकारले बनाएको काुननलाई केही हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशसभाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाउँदा बाल अधिकारका चार ओटा आधारभूत सिद्धान्त विपरीत बाल संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउँदा त्यो अपुरो भएको बताउनु भयो ।

सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले सातै प्रदेशमा नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढी भन्दा बढी हुने गरी सम्वाद र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले नेपालमा द्वन्द्वकालीन समयमा मानव अधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँदै मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएको अवस्था आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु इन्सेकको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।

सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभासदस्य कुशल लिम्बूले संविधानले आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञहरूको सहयोग लिएपनि आम सर्वसाधारणको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान निर्माण नभएका कारण संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अझैपनि राजनीति दम्भका कारण नीति तथा कानुन निर्माण हुने गरेका कारण आम नागरिकले राज्य भए नभएको प्रत्याभूत गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माणका क्रममा सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दा प्रदेश सभाले प्रदेश १ का नागरिकमैत्री बनाउन निर्माण गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीले प्रदेश सभाले नीति तथा कानुन निर्माण गदौ मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि सो हकको कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशसभाले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि महामारीका समयमा आम नागरिकको उपचारबाट राज्य पन्छिनुले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश सभासदस्य विन्दिया कार्कीले नीति तथा कानुन निर्माण नागरिक सङ्गठनको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सके मानव अधिकारमैत्री नीति तथा कानुन निर्माण हुने बताउनु भयो ।

Photo 20200911 Morang (1)

Photo 20200911 Morang (2)

Photo 20200911 Morang (3)

Photo 20200911 Morang (4)

नेत्रप्रसाद अधिकारी