मानव अधिकारका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने : मन्त्री पुन

  ०७६ पुस २९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पोखरामा आयोजित मानव अधिकार र मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधान, मानव अधिकार, र कानुनी प्रवाधनबारे नयाँ पुस्तामा अनविज्ञता रहेका कारण बालविवाह, उमेर नपुग्दै गर्भधारण र अपराधमा समेत संलग्न हुने गर्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले मातृ भाषा र स्थानिय विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्ने अधिकार मात्रै प्रदेशमा निहित रहेको भन्दै मानव अधिकारको विषयलाई समावेशका लागी केन्द्रमा आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।

मानवअधिकारको बुझाई र विकासमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याउनका लागी विद्यालय स्तरका पाठ्क्रममा मानव अधिकारको विषय समावेश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले समेत जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमा गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारमा क्रमिक सुधार आएपनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।

खकुरेलले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलीक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्री नरदेवी पुनले –‘लविंङ माथि नै हुनुपर्छ मेरो आफ्नो पहल रहन्छ, हामीलाई मातृ भाषा र स्थानिय विषयलाई मात्रै पाठ्क्रममा समावेश गर्ने अधिकार छ ।’, भन्नुभयो ।

उहाँले बालविवाह रोक्नका निम्ती विद्यालय स्तरमा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउदै मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको समेत बताउनुभयो । ‘तत्कालै तीन तहका सरकार एउटै बाटोमा हिँड्न कठिन भैरहेको छ, भोली राम्रो होला तर संघीयताले गति नलिदा जनताका ठूला अपेक्षा अनुरुप काम नभएको कुरा सही हो ’,उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका डिएसपी राजकुमार केसीले प्रहरीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप मानव अधिकारका संरक्षणका लागी रहेको बताउनुभयो ।

‘राज्यले मानव अधिकारका लागी अगाडी रहेर काम गर्न खटाएको निकाय नै प्रहरी हो’,उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो अधिकांश सामाजिक अपराधमा १७÷१८ वर्षका बालबालिकाहरु संलग्न हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ थियो ।केसीले सामाजिक परिवेश र भुगोललाई हेरेर कानुन नबनाएर समस्या बढेको बताउनुभयो ।
‘१८ वर्षमा मान्छे पूर्ण वयस्क हुन्छ प्राकृतिक रुपमा खोजेको चिजलाई कानुनले रोक्न सक्दैन’उहाँले भन्नुभयो ‘ कि १८ मै बिहे गर्ने राख्नुपर्ने थियो नभए २० वर्ष मुनिका सबै बालबालिका भन्ने गर्नुपथ्र्यो’।

गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले मौलिक हक जनताले के कति प्राप्त गरे भन्ने विषयमा समेत अभिलेख राख्न आग्रह गर्नुभयो ।  ‘ इन्सेकको अभिलेख उत्कृष्ट छ ’उहाँले भन्नुभयो, ‘  द्वन्दकालिन घटनाबारे बुझ्न इन्सेकको वर्ष पुस्तक पल्टाउनु पर्छ सबै पाइन्छ जुन सरकारसँग समेत छैन’ ।

उहाँले तीनै तहका सरकारहरुले बिना पूर्वाधार प्रतिस्पर्धाका लागी कार्यक्रम घोषणा गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बीना सिलवालले नागरिक संघ संगठनहरु मनव अधिकारका विषयमा रहेका समस्यालाई न्यूनीकरणका लागी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेशमा आत्महत्याको अवस्था समेत डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेको बताउँदै ती घटनाहरुलाई अभिलेखमा समेट्न इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न पाउने गरि निती बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

‘१६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ १८ वर्षमा अन्र्तराष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धीले वयस्क भइस् भनेर मान्यता दिएको छ त्यसलाई नेपालले मानेको छ अनि विवाह नगर भन्ने ’,उहाँले भन्नुभयो,‘ अनि यो बीचको उमेरमा आएका समस्यालाई छताछुल्ल पारेर पोखेर यसको समाधान निस्कने अवस्था छैन’ । उमेर नपुग्दाँ सम्म घर, विद्यालय र समाजलाई बालबालिका मैत्री बनाउन सिलवालले आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बालबालिकालाई सचेत गराउन कक्षा ९ देखी १२ सम्मको पाठ्यक्रममा मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गरि अगाडी गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता जानकी शर्माले कानुनी अनविज्ञताका कारण शहरी क्षेत्रमा समेत बालविवाह बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो ।

‘कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत मानव अधिकार के हो, कति वर्षमा बिहे गर्न हुन्छ हुदै‌न भन्ने बारे ज्ञान छैन’,उहाँले भन्नुभयो,‘ संविधान, कानुन अनि मानव अधिकार बारे पाठ्यक्रममा राखेर पढाउन सकियो भने अवस्थामा सुधार हुनसक्छ ।’ ।

प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले राज्यले संविधानले दिएका नागरिक अधिकारलाई समेत प्रत्याभूत गराउन नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहबाट मानवअधिकार सचेतना कार्यक्रमको खाँचो ओल्याउनुभयो ।

शक्ति समूहकी सरिता पौडेलले १२ देखी १५ वर्षको उमेरमा बढ्दो बालप्रेम कै कारण अपराधिकता बढ्ने समस्या रहेको बताउनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बाल श्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम प्रमुख प्रिति पाण्डेले पोखरामा श्रमिक बालबालिकाहरुको अवस्था निकै पिडादायी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पोखरा महानगरपालिकाले बाल श्रमिकहरुको व्यवस्थापनमा चासो दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ जनवरी देखी डिसेम्बरसम्म ६ सय ६६ जना मानवअधिकार उल्लघनका घटनाबाट पीडित बनेका छन् । सन् २०१८ मा राज्य र गैरराज्य पक्ष गरि ६ सय ४० जना पीडित बनेका थिए ।

यसवर्ष राज्य पक्षबाट १५ महिला, १ सय ८५ पुरुष पीडित बनेका छन् । यस्तै राज्य पक्षबाट १ सय ७५ जना गिरफ्तार गरिएको छ जसमा १५ जना महिला रहेका छन् । सन् २०१८ मा २० जना पुरुष गिरफ्तार गरिएको थियो ।

यसवर्ष राज्यपक्षबाटै २१ जना पुरुष घाइते बनाइएको तथ्यांक इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । गैरराज्यपक्षबाट ८ जना महिला र १३ जना पुरुषको हत्या भएको तथ्यांक रहेको छ । यस्तै बालअधिकार अन्तर्गत ९० बालिका र ६ बालक पीडित बनेका छन् भने ३ सय १४ जना महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित बनेका छन् ।
photo20200114kaski1

photo20200114kaski2

photo20200114kaski3

photo20200114kaski4

photo20200114kaski5

सुशन घिमिरे