महिलाका पक्षमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयन हुनसकेन : उपमेयर श्रेष्ठ

  ०७७ मङ्सिर १९ गते

महिलाका पक्षमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर बिना कुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा जातिय विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेको असर विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले समाजमा विभेद रहेको कुरा बताउनुभयो ।

'समाज र परिवार भित्रै विभेद छन्, यसको न्यूनीकरणमा सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो– 'राजनीति गर्ने फरक पाटो भएकाले अपराध गर्नेलाई राजनीतिक हिसाबले संरक्षण गर्नुहुदैन, सामाजिक कुरामा एउटै भावनाले अघि बढ्नुपर्छ,।’

कार्यक्रममा वक्ताहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला संयोजक सावित्रि भट्टले पछिल्लो समय जनचेतनाकै कारण महिला हिंसाका घटना बाहिरिने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँले पहुँचवाला व्यक्तिले कानुनको दुरूपयोग गर्दा यस्ता घटनाले कतिपय पीडितको न्यायको पहुँच प्रक्रियामा फितलो बनाउने काम भएको बताउनुभयो ।

'कानुन कार्यान्वयने फितलो हुदाँ कारवाही प्रक्रिया कमजोर भएको देखिन्छ।’–उहाँले भन्नुभयो– 'अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले पीडित पक्षलाई राहत मिल्ने काम गरे मात्र सन्तुष्टि पाइन्छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयका गोरखाका सूचना अधिकारी राजु रमण न्यौपानले लैङ्‍गिक हिंसा, महिला पुरूष दुवैमा रहेको र महिला विभेदका कुरा समाज, घर र व्यक्ति स्वंयमबाट आएको बताउनुभयो ।

पद्वति विकास सेवा केन्द्रकी प्रमुख कमला लामिछानेले कोभिड–१९ ले महिलाहरूलाई झनै पीडित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले हिजोका दिनहरू भन्दा आज महिला हिंसाका कुरामा आवाज उठ्न थालेको बताउनुभयो । ‘

पत्रकार महासङ्घ गोरखा शाखाका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले जिल्लामा भएका घटनाहरूमा कतिले न्याय पाए र न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीहरूले के भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको कुरा बताउनुभयो ।

गैरसकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठले आफू यौन हिंसामा परेको छु भनेर कतिपय महिलालाई कानुनी ज्ञान नै नभएको बताउनुभयो  ।

'न्याय दिनेले पनि ठीक ढंगले दिनुपर्यो, न्याय लिन आउनेलाई पनि सशक्तिकरण गर्नुपर्यो, कतिपय केशमा हिंसामा परेका महिलालाई कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले निराश बनाउने गरेको पनि देखेका छौ ।’–श्रेष्ठले भन्नुभयो,– 'कतिपयलाई यौन हिंसा भइरहेको छ भनेर पनि थाहा हुदैन, थाहा पाएपछि पनि कानुनी प्रक्रियाका लागि कहाँ जाने भनेर थाहा छैन ।’

साझा सवाल गोरखाका संयोजक तथा अधिवक्ता स्थानेश्वर दवाडीले जातिय विभेदमा सैद्धान्तिक कुरामा जोड दिएर व्यवहारिक कुरा भुलेको बताउनुभयो ।

परिवार र समाज भित्रै जातिय विभेदका कुरा छन्,’–उहाँले भन्नुभयो,– 'कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको छ ।’, 'म पनि सङ्क्रमित हु, मेरो समाजको जुन व्यक्ति प्रतिष्ठित छन् भनेर आज सम्म बुझेको थिए, उहाँहरूबाटै फरक व्यवहार भएको पाए ।’

'कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार पन्छन खोजेको उहाँको गुनासो छ । गोरखा नगरपालिका भित्रकै कुरो गर्दा सङ्क्रमित राख्ने आइसोलेशन सम्म छैन,’–उहाँले भन्नुभयो ।

photo20201204gorkha1

photo20201204Gorkha2

हरिराम उप्रेती