इन्सेक गतिविधिहरू

असारमा घर ढलान सकेर भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको दोश्रो किस्ता रकम माग गर्दा हालसम्म नआएकोले जस्ताको छाना मुनीको बास बस्नु परेको भीमेश्वर नगरपालिका–५ का ८० वर्षीय जङ्गबहादुर बस्नेतले बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कात्तिक ३० गते भीमेश्वर नगरपालिका–५ माटीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बस्नेतले भने–‘ऋण माग्ने ठाउँ छैन । पहिले ऋण लिएर घर बनाएकोमा सहकारीको किस्ता तिर्न सकिएन । झ्याल ढोका हाल्न नसकेर जस्ताकै बार र छाना भएको छाप्रामा बास छ ।’

उनका अनुसार प्राविधिकलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा समयमा आएर सुझाव नदिने, घर बनाइसकेपछि मापदण्ड मिलेन भने । त्यसपछि ४० हजार रुपियाँ थप लगानी गरेर मापदण्ड अनुसारको घर असारमा सम्पन्न गरियो । तर, हालसम्म दोश्रो किस्ता निकासा भएन ।

सोही वडाका रामचन्द्र केसीले प्राविधिक वडा कार्यालयमा नआउने, लाभग्राहीको घर निरीक्षण र प्राविधिक सल्लाह नदिने, मापदण्ड अनुसारको घर बनाउँदा समेत निजी कम्पनीमार्फत नक्सा बनाउनु पर्ने बोझ थपिएको छ भन्दै फागुनमा आवास सम्पन्न भएको सिफारिस भएको तर हालसम्म रकम निकासा नभएको गुनासो गरे ।

भूकम्प पीडित सुरज केसीले हरेक हप्ता मङ्गलबार र बिहीबार प्राविधिक वडा कार्यालयमा बस्ने र अरू बार लाभग्राहीको घर टोलमा गएर प्राविधिक सल्लाह र अनुगमन गर्ने भनिएकोमा प्राविधिकको मुख देख्नु त कता हो कता फोन पनि नउठाउने गरेकाले लाभग्रहीले समयमा आवास निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

सोही वडाका भिमबहादुर राउतले भने–‘ढुङ्गा र माटोले बनेको घर पुरै भत्किएको छ, गुनासो फाराम भरेको धेरै भयो कहिलेसम्म सुनुवाइ हुन्छ ?’ लालबहादुर बस्नेतले गुनासो फाराम भरेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा सेवा प्रदायक निकाय भीमेश्वर नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र बस्नेतले–‘नाममा स्थानीय सरकार भनिएको छ तर अधिकारविहीन अवस्थामा स्थानीय सरकार छ । प्राविधिक कठिनाई कम गर्न स्थानीय तहवाट प्रयास गरिएको छ । तर, प्राविधिक नियमित नबसेको गुनासो पहिले पनि आएको थियो । यस्तै अवस्था रहेमा अर्को विकल्प सोच्नु पर्छ ।’

वडा अध्यक्ष बस्नेतले स्थानीय सरकार पीडितको घर भूकम्प प्रतिरोधी होस्, मापदण्ड पुर्‍याएर घर बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेता पनि कतिपय लाभग्राहीहरू प्राविधिकको अनुपस्थितिमा कम खर्चमा कमजोर घर बनाउने प्रवृत्ति देखिएकोले पनि यस्ता समस्या आएको बताए ।

भीमेश्वर नगरपालिका–५ मा १ सय ६० भूकम्प पीडितको केन्द्रिय तहबाट गुनासो अभैm सुनुवाइ नभएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई दोलखाका इञ्जिनियर भोगेन्द्रकुमार शाहले प्राविधिक अनुगमन र वडाको सिफारिस प्राप्त भएको बढीमा १५ दिनमा भूकम्प पीडित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा किन यति लामो समय रकम निकासा हुन सकेन भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।

उद्धव पोखरेल