इन्सेक गतिविधिहरू

डिसीए परियोजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले कैलारी गाउँपालिकमा पालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल  फागुन २० गते गठन गरेको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण, संम्बर्धन र मानव अधिकारका सवालहरु उठान गरी पीडितहरुको न्याय प्राप्तीमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन  गरिएको हो ।

डिसीए परियोजना संयोजक सरिता पुरीले मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका पदाधिकारीहरुले स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकारका सवालमा जिम्मेवार बनाउन र नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनको लागि मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको बताउनु भयो ।

कैलाली गाउँपालिकामा गठन गरिएको मानव अधिकार सञ्जालका पदाधिकारीहरुकोे काम, कर्तव्य र भूमिका सन्द्रभमा समेत छलफल गरिएको संयोजक पुरीले बताउनु भयो ।

नवगठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको संयोजक सन्तराम चौधरीले स्थानीय स्तरमा देखिने समस्या तथा मानव अधिकारका सवालहरुलाई उजागर गर्ने कार्य बडभर  भलमन्साहरुले गर्दै आइरहेको बताउँदै  बडघर भलमन्सा प्रथालाई राज्यले कानुनी मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सहसंयोजक गिता चौधरीले सरकारले कम्लहरी प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको भएपनि मुक्त कम्लहरुहरुलाई पहिचान पत्र  दिन नसकेका कारण अधिकांश मुक्त कम्लहरीहरु राज्यको सेवासुविधा पाउनबाट वन्चित भएको बताउनु भयो ।

सन्तराम चौधरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा सहसंयोजकमा गिता चौधरी, सचिवमा ज्ञानु चौधरी, कोषध्यक्षमा लक्ष्मी भुल, सहसचिवमा भिमबहादुर तिरुवा र  सदस्यहरुमा केदारनाथ चौधरी, मनोजकुमार चौधरी, मानबहादुर चौधरी, गीतादेवी चौधरी र बिफ्नी चौधरी रहनु भएको छ ।

मैनामोती चौधरी