नेपाल मानव मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पुर्व समीक्षा सम्पन्न

  ०७४ पुस ७ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्पन्न भएका छन् ।

इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि प्रताप विष्टका अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम पुस ६ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक प्रतिनिधि विष्टले सन् २०१७ मा मकवानपुरमा सङ्कलित २७ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्कलित घटनामध्ये बलात्कारका १९ ओटा घटना रहेका छन् ।

बलात्कार घटनामा १४ जना बालिका र चार जना किशोरी पीडित भएका छन् । त्यस्तै अभिलेखित घटना अनुसार तीन ओटा घटना मानव बेचबिखन र एउटा अपहरणको घटना अभिलेखित छन् ।

कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामाले प्रतिवेदनमा छुट भएका घटना समावेश गर्न सुझाव दिँदै नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारे चित्रण गरेको बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष हरि हुमागाइँले इन्सेकले घटनाहरूको अभिलेख राख्ने भएकाले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहज भएको बताए ।

इन्सेकले प्रस्तुत गरेको जिल्लाको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाले आफूहरूलाई सचेत गराएको बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर महिला सेलकी प्रमुख दिपा कार्कीले घटनाहरूलाई पुनःस्मरण गराएको बताइन् ।

इन्सेक धनकुटा जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष रूचालका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस ६ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनकुटाको आयोजनामा आयोजित पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि रूचालले सन् २०१७ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ३८ ओटा घटना अभिलेख गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दुई जनाको हत्या, एक बालिकामाथि बलात्कार, दुई ओटा बहुविवाह र ३३ जना महिला हिंसा पीडित भएको उल्लेख छ ।

वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै धनकुटा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पर्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले राज्य पक्षबाट भन्दा गैरराज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेको पाइएकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन नदिनका लागि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सङ्गीता भाटका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कास्कीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पुर्वको समीक्षा पुस ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।

सन् २०१७ जनवरीदेखि हालसम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनाको प्रतिवेदन इन्सेक प्रनिनिधि भाटले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

इन्सेक अभिलेख अनुसार सन् २०१७ मा बाल अधिकार उल्लङ्घनका १५, घरेलु हिंसाका २ सय, बलात्कारका दुई, यौन दुर्व्यवहारका दुई, मानव बेचबिखनका तीन र गिरफ्तारको ६७ गरी २ सय ८९ घटनाको समीक्षा भएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद लामिछानेले मानव अधिकार जटिल र सर्वव्यापक भएको बताउँदै मानव अधिकार संरक्षण गर्न आफैँबाट सुरूवात गर्नुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले मानव अधिकारको घटना अभिलेखीकरण भएको बताउँदै मानव अधिकार आयोग र इन्सेकसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने बताए ।

इन्सेकका साधारण सदस्य वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले दण्डहीनता रहेसम्म मानव अधिकार मौलाउन नपाउने बताए ।

जिल्ला बालकल्याण अधिकृत बिन्दु भण्डारीले वर्षपुस्तकको दायरालाई इन्सेकले फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताइन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका जिल्ला सचिव रामराज लामिछानेले हरेक निकायबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको र विशेष गरी सुकुमबासी बस्तीहरूमा महिला हिंसा र बाल अधिकार हनन्का विषय बढी देखिएकाले सबै पक्षको ध्यान जान जरूरी रहेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्की महिला सेलकी सई गीता रानाभाटले इन्सेकले आफ्नो क्षेत्रलाई फैलाउँदै विश्वासनीय ढङ्गले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णु बरालले इन्सेकले नियमित प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको निरन्तर प्रयास र खबरदारीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा समाजको प्रष्ट चित्रण गरेको बताउँदै बदलिदो परिस्थिति अनुसार इन्सेक अगाडि बढ्नुपर्ने  बताए । त्यस्तै कोपिला नेपालका संयोजक तिर्थबहादुर थापाले नेतृत्व तहबाट नै मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई गम्भीर रूपमा नलिनु दुखद् भएको बताए ।

इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि सविना केसीका अनुसार भक्तपुर जिल्लामा एक वर्षको अन्तरालमा भक्तपुरमा घटेका १ सय ५१ ओटा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाका बारेमा छलफल भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा ती घटनाका बारेमा छलफल भएको हो ।

सन् २०१७ मा गैर राज्य पक्षबाट सात जनाको हत्या भएको, बलात्कारका घटनामा तीन जना बालिका र आठ जना महिलासहित ११ जना तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा चार जना महिला र यौन दुर्व्यवहारको घटनामा एक जना बालिका पीडित भएको घटना अभिलेख गरिएको केसीले बताइन् । त्यसैगरी बहुविवाह घटनामा चार जना महिला पीडित भएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पाखरेलले जिल्लामा भएका घटना हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताउँदै घटना रहित समाज निर्माणमा प्रशासन, प्रहरी र सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज सबैको सहयोग र सहकार्य जरूरी रहेको बताए । घरेलु हिंसा डरलाग्दो चुनौतिका रूपमा रहेको बताउँदै सिडिओ पोखरेलले यस्ता घटनाले आत्माहत्या समेत बढेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसपी किरण राणाले शान्त र सुरक्षित भक्तपुर, प्रहरीको प्रयास भएको बताउँदै विगतको तुलनामा जिल्लामा अपराधका घटनामा केही कमी हुँदै आएको बताए ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले पनि सहयोग र सहकार्य गर्ने बताइन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीलगायतले अपराध न्यूनीकरणमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

गतवर्ष ६ जनाको हत्या, १२ जना बलात्कार, ६ जना बलात्कार प्रयास, पाँच जना बहुविवाह, एक जना बेचबिखनको घटनाबाट पीडित भएको अभिलेख गरिएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष २ सय ९ जना घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको अभिलेख गरिएको थियो भने यसवर्ष १ सय २४ जना महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको घटना अभिलेखित छन् ।

इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा पुस ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व सरोकारवाला निकायबिच समीक्षा भएको छ ।

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले वर्षपुस्तकले बाल विवाह, जातीय विभेदलगायतका सामाजिक कुरिती अन्त्यका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताउँदै समाजमा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले खुला सीमा नाकाका कारण मानव ओसारपसारमा समस्या बढ्ने गरेकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकबहादुर तमाङले घटना छुटेको भए उपलब्ध गराउने बताउँदै कुनै पनि मुद्दामा भयरहीत वातावरणमा अनुसन्धान गरिने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्वारिका अधिकारीले निर्वाचनको दौरानमा विद्यालय बन्द र शिक्षकहरू प्रचारप्रसारमा रहेको विषयलाई समेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।

नागरिक सम्वाद केन्द्रका संयोजक पदम पाण्डेले विकासको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भएको सवाल र जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेका समस्या पनि वर्षपुस्तकले समेटनु पर्ने सुझाव दिए ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले अपराधिक घटनाले व्यक्तिको मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको शीर्षक थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हिमराइट्सका प्रकाश उपाध्यायले प्रथाजन्य हिंसाका घटनालाई समेत वर्षपुस्तकमा राख्नु पर्ने बताए । नेपालगञ्ज कारागारका प्रमुख श्यामलाल लामिछानेले कारागारको समस्या देखाउँदै ६३ प्रतिशत बढी कैदीबन्दी रहेको बताए ।

अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी र थर्ड एलाइन्सका आलम खानले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका घटना र सार्वजनिक सरोकारका सवालमा अदालतले दिएका आदेशहरूलाई समेट्न सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले १६ वर्षमुनिका बालिका यौन दुर्व्यवहारका घटनाबाट पीडित भएको विषयमा फरक ढङ्गले प्रकाशन गर्नुपर्ने बताए । उनले बाढी पीडितहरूले भोग्दै आएका समस्याका विषयमा सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी उल्लेख गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले इन्सेकद्वारा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको सत्यतथ्य र पुनः पुष्टि गर्ने उद्धेश्यले पूर्व समीक्षा गर्ने गरेको बताए ।

पूर्व समीक्षाबाट विवादस्पद घटनाका सम्बन्धमा छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न मद्दत मिल्ने संयोजक महतले बताए । उनले शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा विश्लेषणत्मक आलेखका रूपमा राखिने जानकारी गराए ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेले बाँके जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जस मध्ये राज्य पक्षबाट पाँच र गैर राज्य पक्षबाट ९६ घटना रहेका छन् । सङ्कलित घटनामा कुटपिटका दुई, गिरफ्तारका दुई, दुर्व्यवहारको एक, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित १७, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका ६७, बेचबिखनका चार, परिवारजनबाट हत्या तीन, जातीय विभेदको एक र सम्पत्ति क्षतिका पाँच ओटा घटना रहेका छन् । गैर राज्यबाट भएका अधिकांश घटनाहरू बालबालिका र महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

इन्सेक खोटाङ जिल्ला प्रतिनिधि सुनिता मगरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को लागि खोटाङ जिल्लामा सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व सरोकारवाला निकायबिच पुस ७ गते समीक्षा गरिएको छ ।

सन् २०१७ जनवरीदेखि डिसेम्वर १५ सम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार र ज्यादतीका ६९ ओटा घटनाका बारेमा समीक्षा गरिएको हो ।

सङ्कलित घटनामा गैरराज्य पक्षबाट भएको हत्याको नौ ओटा घटनामा नौ जनाको ज्यान गएको छ । बम विष्फोटको एक घटना भएको सङ्कलन गरिएको छ । कुटपिटका घटना अन्तर्गत राज्यपक्षबाट एक घटनामा एक जना पीडित भएका छन् भने गैरराज्यपक्षबाट कुटपिटमा भएको सात ओटा घटनामा सात जना पीडित भएका छन् ।

बाल अधिकार हनन्का १३ ओटा घटनामा १२ जना बालिकाहरू र एक नवजात शिशु पीडित भएका छन् । जसमध्ये शिशु हत्याको एउटा घटना भएको पाईएको छ भने बलात्कारको आठवटा घटनामा आठ बालिका पीडित भएका छन् । यौनजन्य दुर्व्यवहारको चार ओटा घटनामा चारजना बालिकाहरू पीडित भएका छन् ।

महिला अधिकार हनन्का ३३ ओटा घटनाहरू भएको र त्यसबाट ३३ जना महिलाहरू पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखीकरणमा छ ।

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी निमित्त प्रमुख भुवन राईले जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटना व्याप्त रहेकोले घरेलु हिंसाको प्रकारसहित वर्षपुस्तकमा समावेश भएमा घरेलु हिंसाको घटनामा कमी आउने बताएकी छन् । सङ्कलित घटनामध्ये निर्वाचनमा भएका कुटपिट घटनालाई वर्षपुस्तकमा समावेश नगर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीले निर्वाचनका क्रममा भएका राजनीतिक घटनाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने हुनाले राजनीतिक घटना वर्षपुस्तकमा समावेश नगर्न सुझाव दिए ।

इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार इन्सेक बर्दियाको आयोजनामा पुस ७ गते गुलरियामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक सम्पादन पूर्व समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले इन्सेकको मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्याततीका घटना सङ्कलन र अभिलेखीकरण गर्ने कार्य उदाहरणीय भएको बताउँदै पूर्व समीक्षा कार्यक्रम डिसेम्वर भन्दा पनि जनवरीमा गरेको अवस्थामा हरेक वर्षको अन्त्य डिसेम्वरसम्मको पूर्ण घटना समेटन सहजता हुने बताए । साथै वर्षपुस्तकमा समेटिने घटनालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि चौधरीले सन् २०१७ को वर्षभरी जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा ६७ ओटा घटना भएका छन् । जसमा हत्या एक, भ्रुण हत्या एक, महिला बलात्कार १३, बालिका बलात्कार १९, बलात्कार प्रयासका दुई, यौन दुर्व्यवहार तीन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सात,  कथित बोक्सीको आरोप एक,  महिला तथा घरेलु हिंसा नौ, जातीय छुवाछुत एक, यातना एक, सम्पत्ति क्षति दुई, बहुविवाह चार, बालविवाहका तीन ओटा रहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक शङ्खरबहादुर थारूले कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिवेदनले महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भएको देखाएकाले स्थानीय तहहरूले विशेष योजना बनाएर न्यूनीकरणका लागि काम गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले बलात्कार घटनामा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न ढिलो गर्नुले प्रमाण नष्ट हुने र पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम हुने बताए । यसो हुन नदिन सरकारी तथा गैरसरकारी जिम्मेवार निकायले सामाजिक र कानुनी दायित्व पुरा गर्न आग्रह गरे ।

अनलाइन डेस्क