नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ प्रकाशन पूर्व समीक्षा सम्पन्न

  ०७३ पुस ४ गते

इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको नयाँ अङ्क नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व विभिन्न जिल्लामा समीक्षा गरिएको छ ।

इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार इन्सेकको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि पाल्पामा सङ्कलन गरिएका घटनाका बारेमा सरोकारवाला निकायबिच वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ ।

सो अवसरमा सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्वरसम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा छलफल गरिएको हो । इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाले जिल्लामा वर्षभरी सङ्कलन गरिएका घटनाका बारेमा जानकारी गराए ।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले इन्सेकले मानव अधिकार वर्षपुस्तकमार्फत देशभरको मानव अधिकारको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु निकै सकारात्मक कदम भएको बताए । उनले जिल्ला स्तरमा भइरहेका घटनाहरूको न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबिच सहकार्यको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी हरिराज वाग्लेले प्रहरी प्रशासन मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

इन्सेक वझाङ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाश विकका अनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर खडकाले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन पीडित सामु पुग्ने पर्ने र यसका लागि गाउँगाउँमा सञ्जाल बनाउनु पर्ने बताए ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष धर्मजङ्गबहादुर सिंहले मानव अधिकारको दस्तावेजका रूपमा राखी पीडितलाई सहजै आफ्नो अभिलेख हेर्न पाउनका लागि मानव अधिकार वर्षपुस्तकले सहयोग पुर्‍याएको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रतिनिधि विकले सन ०१६ मा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा तथ्य कुरा छुटाउन नहुनेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले जोड दिएका छन् ।

photo20161219banke

प्रजिअ पन्थले राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कम होस भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताउँदै अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा लागि परेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकप्रसाद राईले छुटेका घटना समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक आइपी खरेलले बलात्कार घटनामा बयान फेर्न दबाव दिने गरेको विषयलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष अशोक कोइरालाले रिसिइबी साँध्ने घटनालाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टङ्क खनालले बन्द हड्तालले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले जनजीवनमा पारेको असरका विषय खुलाउनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष रूद्र सुवेदीले इन्सेकको तथ्याङ्कले घटना बढेको देखाएकोले त्यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले सार्बजनिक सरोकार विषयमा परेका मुद्दाहरूलाई पनि वर्षपुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता बसन्त गौतम र सुनिल श्रेष्ठले मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधिक घटनाले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको असरलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, जिल्ला बारका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, बाँके कारागारका नासु श्यामलाल लामिछानेलगायतले पीडितले किन उजुरी दिन आएनन ? उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी सहभागीहरूले समयमा मुद्दा फैसला नभएका, अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएका र बालविवाहलगायतका विषयमा अनुगमन गरी वर्षपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक भोला महतले सबै सहभागिहरूले दिएका सुझावहरूलाई मनन् गर्दै सकेसम्म वर्षपुस्तकमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जिल्ला प्रतिनिधि पाण्डेले बाँके जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी तीन ओटा, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका २० ओटा, गिरफ्तारी तथा यातनाका चार ओटा, कुटपिटका आठ ओटा, हत्याका  पाँच ओटा, धम्कीको एउटासमेत ५२ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहका अनुसार वर्षभरी सङ्कलन गरिएका ३ सय २६ ओटा घटनाका बारेमा सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको छ । प्रस्तुत गरिएका घटनाहरू मध्ये घरेलु हिंसाका ३ सय ५ ओटा, यौन दुर्व्यवहारको एउटा, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका आठ ओटा , बहुविवाहका पाँच ओटा, हत्याका पाँच ओटा, यातनाको एउटा र अपहरणको एउटा रहेका छन् ।

photo20161219mahottari

इन्सेक महोत्तरीले अभिलेख गरेको घटना मध्ये राज्य पक्षबाट दुई ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू र ३ सय २४ ओटा घटनाहरू गैर राज्य पक्षबाट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले मानव अधिकार हनन्का घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायको साथ र सहयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भने-'जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटना धेरै भएकाले पैरवी र बहसमार्फत दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मिलापत्रको वातावरण सिर्जना गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।'

प्रजिअ यादवले इन्सेकले सङ्कलन गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू संवेदनशील रहेको तथा मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सवालमा आफू गम्भीर भएको बताए । प्रजिअ यादवले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता तथा मौलिक हकमा भएको व्यवस्था तथा नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा केही दिन भित्रै जिल्लाबासी नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति पाउने गरी कार्य गर्ने बताउँदै राज्य पक्षबाट हुने जुनसुकै किसिमको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा शुन्य सहनशिलता अपनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महोत्तरीका एसपी नलप्रसाद उपाध्यायले समाजमा महिलालाई हेर्ने र उनीहरूसँग गरिने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने र महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षले हातेमालो गरी प्रहरीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

साथै गत महिना मात्रै जिल्लाको बथनाहा स्थित मरुवाही प्रहरी चौकीमा प्रहरीले दिएको चरम यातनाको घटनामा दोषी देखिएका असई, हवल्दार र प्रहरीलाई नियमानुसार कारबाही भएको र उनीहरूको ग्रेड घटुवा गरिएको बताए । उनले भने-'प्रहरी नै दोषी छ भने पनि त्यसतालाई कारबाही गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'

तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल महोत्तरीकी प्रतिनिधि सविता झाले पहिले भन्दा महिलाहरूमा चेतनाको विकास भएकालेसमेत विगतका वर्षहरूमा घटनाहरू लुकाइने गरिएकोमा अहिले अधिकांश घटनाहरू प्रहरीमा आएको बताइन् ।

अनलाइन डेस्क