नागरिक समाजको दायरा खुम्चिन दिन नहुनेमा जोड

  ०७६ मङ्सिर १६ गते

नागरिक समाजको दायरा  खुम्चिन  दिन नहुनेमा एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जद्वारा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै इन्सेक कार्य समिति सदस्य शोभाकर वुढाथोकीले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।

बुढाथोकीले हरेक क्षेत्र मानव अधिकारसँग जोडिएको बताउदै  मानव अधिकार आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

राज्यले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुको साटो बन्धनमा पार्न खोजेको बताउँदै त्यसो भएमा काम गर्ने  बतावरण नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय स्तरबाट मानव अधिकार सञ्जाललाई बलियो बनाउन सुझाव दिँदै सहकार्यमा काम गर्न इन्सेकले कन्जुस्याँई नगर्ने बताउनु भयो ।

उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले कारागार, हिरासत र बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै सुधारका लागि राज्यलाई खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले मानव अधिकारकर्मी परियोजनामूखी मात्र नभई अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले मानव अधिकारको आन्दोलन सुस्ताएको बताउदै मानव अधिकारकर्मी सिद्धान्तमा बोल्न डराउन नहुने बताउनु भयो ।

फियान नेपालका संयोजक सुरेश गौतमले राज्यले नागरिक समाजलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै मानव अधिकारको नेतृत्वले नबोलेका कारण मानव अधिकारको आन्दोलन कता जाने भन्ने विषयमा मानव अधिकारकर्मीहरू चिन्तित रहेको बताउनु भयो ।

स्थानीय तह र राष्ट्रिय एजेण्डाका विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको गौतमले बताउनु भयो । सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्दराज पनेरूले सबैतिर विकासका कामहरूले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

फातिमा फाउण्डेशनकी मैमुना सिद्दीकीले पहिले लक्षित वर्गका लागि आउने बजेट समेत स्थानीय तहले आफू अनुकूल विनियोजन गर्ने गरेको बताउनु भयो ।

थर्ड एलाइन्सकका आलम खानले मानव अधिकारकर्मीहरूले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले मानव अधिकारकर्मी कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नहुने बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज