नागरिकले पाउने सेवा सुविधाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड

  ०७६ असार २० गते

नागरिकले पाउने सेवा सुविधाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्जको आयोजनामा असार २० गते आयोजित प्रदेश ५ को मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ की सांसद कृष्णा केसी नमूनाले कर्मचारी समायोजन हुँदा सबै तहमा कर्मचारी अभाव रहेकोले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रभावित बनेको बताइन् ।

उनले जति सक्दो चाँडो  अस्पतालमा जनशक्तिहरू परिचालन गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी÷बन्दी रहेको समस्या रहेकोमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागार छिटो तयार गर्न पहल भइरहेको बताए ।

प्रजिअ भुजेलले कर्मचारी रिक्त भएको ठाउँकालागि विज्ञापन खुल्ला भइसकेकोले एक वर्ष भित्रमा समस्या समाधान हुने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरबहादुर ओलीले जनताको गुनासोलाई सुनेर नागरिकको सुरक्षामा सधै तत्पर रहेको बताउदै प्रहरी माथि कुनैपनि गुनासोको रहन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उच्च अदालत बारका अध्यक्ष एवम् इन्सेकका सदस्य विकास अचार्यले घटनाहरूको शीर्षक राख्दा कानुनी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले खाद्य अधिकार समस्याका विषयमा विकल्प खोज्न आवस्यक रहेको बताए ।

नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका सभापति अधिवक्ता प्रल्हादबहादुर कार्कीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट नागरिक वञ्चित भइरहेकोमा नागरिकले पाउने सेवा सुविधाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा बताए ।

अधिकारकर्मी विश्वजीत तिवारीले स्वस्थ्य संस्थामा डाक्टर र प्रयोगशाला नभएका कारण नगरिकले दुख पाएको बताए । पत्रकार विजय मल्लले बालबालिकामाथि भएका हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

निशुल्क शिक्षाका लागि अग्रसर भएका स्थानीय तहले शुल्क नलिइ चलाउन नसकिने भयो भन्दै पुनः शुल्क लिन थालेकोले आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क नियममा मात्र भएको बताए ।

मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभात ठकुरीले खाद्य बस्तुको मुल्य सूचीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालगन्ज उमनपा शिक्षा शाखा अधिकृत भीमबहादुर बुढाले निजी विद्यालयमा भएको मनोमानीका विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक कदम चालिने बताए ।

फियानका सुरेश गौतमले राज्यले सूचीकृत गरेको बिउ नउम्रिँदा किसानहरू मर्कामा परेको बताए । अधिकारकर्मी अक्षरी पोख्रेलले घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्म प्रदेश ५ मा इन्सेकद्वारा सङ्कलित घटनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस अवधिमा राज्य पक्षबाट भएका ६७ र अन्य पक्षबाट भएका ६ सय ८० ओटा घटना अभिलेखित भए । जसमध्ये हत्याका १६, धम्की र कुटपिटका १२ ओटा, घाइते ६ ओटा, गिरफ्तारी ६० ओटा, अमानवीय व्यवहार पाँच ओटा, बाल अधिकार उल्लङ्घनका २७ ओटा घटना रहेका छन् ।

बालिका बलात्कार। यौन दुर्व्यवहार १ सय २२, घरेलु हिंसाका ३ सय ७६ ओटा, बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका ७१ ओटा, परिवारजनबाट हत्या १७ ओटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका चार ओटा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका २३ ओटा, जातीय विभेदका दुई ओटा, बहुविवाहका ६ ओटा घटना रहेका छन् ।

इन्सेकका सदस्य कृष्णमुरारी भट्टले सिद्धान्त र व्यवहार फरक भएका कारण नागरिकले सहज रूपमा सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए ।

photo20190705banke (1)

photo20190705banke (2)

photo20190705banke (3)

photo20190705banke (4)

स्मृति देवकोटा