नागरिकका समस्याप्रति मिडिया चनाखो बन्न आग्रह

  ०७४ मङ्सिर ६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कार्यक्रममा मङ्सिर ६ गते आयोजित विकासको लागि नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबिच सहकार्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरूले सर्वसाधारणका समस्या समाधान गर्न सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरू जिम्मेवार भएर लागिदिन आग्रह गरेका छन् ।

Photo20171122Sindhuli

इन्सेकको आयोजना युएसएआइडीको आर्थिक तथा एफएचआइको प्राविधिक सहयोगमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुलीमाढीमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकाँश सहभागीले भूकम्प प्रभावितहरूका समस्याका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

एकल महिला सञ्जाल सिन्धुलीकी सल्लाहकार इन्दिरा पोखरेलले नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिएको अनुदान रकम र स्थानीयको आवश्यकता मेल नखाएको बताइन् । उनले यस्ता नागरिकका सरोकारको विषयमा मिडियाकर्मीले बढी ध्यान दिनु पर्ने बताइन् ।

उनले नापी नक्साको मापदण्डले घर निर्माणमा समस्य भएको बताइन् । स्थानीय स्तरमा उपलव्ध श्रोत र साधनलाई ध्यानमा राखेर काठको घर निर्माण गर्न दिने हो भने पीडितहरूले चाडैँ नै घर बनाउने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोशियसन सिन्धुलीका अध्यक्ष जङ्गबहादुर राईले स्थानीय तहको 'सिण्डीकेट'का कारण नागरिकहरूले सास्ती व्यहोर्न परेको बताउँदै भूकम्प पीडितहरूका समस्या यसैको उदाहरण भएको बताए ।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको कमलामाई नगरपालिकाले सूचीकृत गरेका इञ्जिनियरबाट मात्र नक्सा बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि भूकम्प पीडितहरू मारमा परेको उनले बताए ।

'नेपाल सरकारले पुस मसान्त भित्र दोस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने भनेको छ । यता कमलामाई नगरपालिकाले हप्तामा तीन दिन मात्र नक्सा पास गर्ने व्यवस्था गरेको छ कसरी काम गर्ने भन्नेमा भूकम्प पीडितहरू समस्यामा परेको भन्दै यसलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ उठानगर्नु पर्छ ।'-उनले भने ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य अप्सरा खड्काले नागरिकका समस्या सञ्चार माध्यमबाट उजागर हुँदा जनताले राहत पाउने र विकासका कार्यमा हुने अनियमितता रोकिन गई विकासले गति लिने बताइन ।

पत्रकार महासङ्घ सिन्धुलीका सचिव विदुर पौडेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिक टोलीलाई काठको घरको अवस्थाका बारेमा थाहा नहुँदा धेरै काठका घरधनीहरू भूकम्प पीडितमा सूचीकृत भएकाले उनीहरू घर बनाउने अवस्थामा नभएको बताए ।

विमला पाण्डे