दलित बस्तीमा इन्सकेको सार्वजनिक सुनुवाइ

  ०७५ जेठ २७ गते

शहिद लखन गाउँपालिका-१ वक्राङको दलित वस्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जेठ २६ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले नौ महिनासम्म गुनासो सम्बोधन नहुँदा आफुहरू अलमलमा परेको गुनासो गरेका छन् ।

आफ्नो जस्तै घर भत्किएकाले घर बनाउन सुरु गरेपनि आफूहरू भत्किएकै घरमा बस्न वाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ । नौ महिना अघि गुनासो फर्म भरेपनि गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको दिपेन्द्र विसीले बताए ।

बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु नहुँदा जोखियुक्त बस्तीमा आफूहरू घर बनाउन बाध्य बनेको अमृतबहादुर परियारले गुनासो गरे । वक्राङस्थित थुम्काका सात घर भूकम्पपछि जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

'सात घरमध्ये दुई वटाले घर निर्माण सुरु गरिसके ।'-परियारले भने-'बस्ने जग्गा अन्त छैन । यहाँ नबनाएर कहाँ बनाउनु ?' पहिलो किस्ता रकम पाएपनि दोस्रो किस्ता नपाएको विमला परियारले गुनासो गरिन् । 'डिपीसी गरिसकेको छु । दोस्रो किस्ताको फर्म भरेको महिना दिन बित्दा पनि पैसा आएन ।'-उनले भनिन् ।

काली दमीनिले पनि किस्ता रकम पाउन ढिला भएको गुनासो गरिन् । 'घर तयार भइसक्यो, आइदिनुस् भन्दा पनि प्राविधिक आउनुहुँदैन ।'-उनले भनिन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपियाँले एक कोठे घर बनाउन पनि धौधौ परेको टोपबहादुर परियारले बताए ।

वडा सदस्य गोविन्द खनालले किस्ता रकम घर खर्चमा मासेकाले घर बनाउन नसकेको बताए । अति विपन्न घरधुरीले पहिलो किस्ता बुझेर सकेको तर अहिले घर बनाउने पैसा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । विपन्न घरधुरीको आर्थिक स्थिति सुधारको कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे ।

वडा अधयक्ष दिपबहादुर केसीले बैङ्कबाट सहुलियत दरको ऋण दिने भनेपनि अहिलेसम्म कसैले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको बताए । मापदण्ड नपुगेका घरलाई जबरजस्ती पास गर्न प्राविधिकलाई दबाव दिन नसकिने भन्दै उनले मापदण्ड अनुसार घर बनाउन भूकम्प पीडितलाई अनुरोध गरे ।

एक कोठे घरमा बस्न निकै अपुग हुने भएकाले त्यस्ता घर नबनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।  पुनर्निर्माण भनेर तीन वर्षबितेको भन्दै अब छुट भएका गुनासो सम्बोधनतर्फआफूहरू नलाग्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाका शिव पौडेलले बताए ।

भूकम्प पीडितका गुनासो सम्बोधनको चरणमा रहेकाले यहि मसान्तभित्र सबै गुनासो फर्मको सम्वोधन हुने उनको दावी छ । भूकम्पले घर भत्किएकाहरूलाई पुनर्निर्माण छिटो सक्न उनले आग्रह गरे ।

मानव अधिकार सञ्जाल गोरखाका संयोजक यदु अधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि आयआर्जन हुने कामको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बताए ।

1

1

1

1

1

1

हरिराम उप्रेती