दर्ता नभएका घटना पनि सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सरोकारवालाको सुझाव

  ०७६ असार २१ गते

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२० का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार २१ गते सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सांसद प्रदिप कटुवालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर कानुन बनाउँदा अव्यवहारिक भएको बताए ।

उनले प्रदेश ३ ले कानुन बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिएर बनाउन थालेको जनाए । कटुवालले मानव अधिकारलाई मध्यनजर गरी कानुन बनिरहेका र बन्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह समेत गरे ।

उनले बालविवाहको उमेर २० वर्ष उपयुक्त नभएको समेत बताएका छन् । नागरिकता दिने उमेर १६, मताधिकारको उमेर १८ वर्ष र विहेवारीको उमेर २० वर्षले व्यवहारिक समस्या जन्माएको बताए ।

विवाहको उमेर प्रविधिगत विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुसार तोकिनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

‘हाम्रा कतिपय कानुनहरू सामाजिक संस्कार, जातीय संस्कारलाई ध्यान नदिई बनाउँदा अव्यवहारिक भएका छन् ।’–उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै कमलामाई नगरपालिकाका उपमेयर मञ्जु देवकोटाले मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट महिलाहरू नै पीडित भएको तथ्याङ्क बाहिरिरहँदा न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाहरू आउन नसकेको बताइन् ।

महिला र बालबालिकाका मुद्दा न्यायिक समितिमा गाउँस्तरबाटै सचेतना दिँदा पनि आउन नसकेको बताइन् । उनले सचेतिकरणमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई नगरले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका सभापति उज्जल बरालले मानव अधिकार उल्लङ्घन भएर पनि बाहिर नआउने पुरुषहरूका घटनामा सहजीकरण गरी अभिलेखिकरण गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुतराज निरौलाले स्थानीय सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई व्यवस्थित गर्न नसकेमा विदेश जानेका घरका महिला र बालबालिकाले ठूलो समस्या ल्याउने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले इन्सेकले प्रहरी प्रशासन र अदालतमा दर्ता भएका घटनामात्र नभई गाउँगाउँमा लुकेका घटनालाई अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार जस्ता घटनाहरू गाउँमै मिलाउने परिपाटीको विकास भएकाले त्यसतर्फ इन्सेकले पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेले सन् २०१९ को ६ महिनामा २७ ओटा घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी छन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा शिशु हत्या, बालिका बलात्कार, बालविवाह र बलात्कार, घरेलु हिंसालगायतका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बालिकाहरू बढी पीडित भएको जनाइएको छ । उनीहरू आफन्त, परिवार र नजिकका व्यक्तिबाट पीडित भएको र जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लामा यस अवधिमा ११ ओटा बलात्कारजन्य अपराध भएकामा आठ जना बालिका पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै घरेलु हिंसाका नौ ओटा, बालविवाह, शिशुहत्या, कुटपिटका १-१ ओटा घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

photo20190706sindhuli (1)

photo20190706sindhuli (2)

photo20190706sindhuli (3)

बिमला पाण्डे