जिल्लामा १० प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण हुन बाँकी

  ०७७ चैत १२ गते

जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुगेका १० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले चैत ११ गते मन्थलीमा गरेको आवासको अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख गणेश अर्यालले सो कुराको जानकारी दिनुभयो ।

Photo20210324Ramechhap3उहाँका अनुसार २०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यस पछिका पराकम्पनबाट क्षति भएका भवन मध्ये ९० प्रतिशत भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

जिल्लामा भूकम्पका कारण ५० हजार २ सय १५ ओटा निजी  आवास पूर्ण क्षति भएको तथ्याङ्क  छ । ती मध्ये ४९ हजार २ सय १० घर पुनः निर्माणका लागि सम्झौता भएको इकाई प्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता भएका घरमध्ये हालसम्म ४४ हजार २ सय ८९ ओटा घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अर्यालले बताउनुभयो ।

प्रमुख अर्यालले दुई प्रतिशत लाभग्राही आवास निर्माणको सम्झौतामा नै नआएको बताउनुभयो । प्राधिकरणबाट सर्वेक्षण हुँदा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भनि रामेछाप जिल्लाका ३ हजार ५ सय जनाले प्राधिकरण विरुद्ध पुनरावेदन गरेका उहाँले जानकारी दिनु भयो । ती मध्ये ६ सय ३० जनाको उजुरी माथि फैसला  भएको छ । जसमा १२ जना लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । ६ सय १८ जनाले मुद्दा हारेका छन् ।Photo20210324Ramechhap1

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका २१ जना भूमिहीनलाई आवास निर्माण गर्न अनुदान रकम बाहेक जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपियाँका दरले रकम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आवश्यकता नै नभएका कतिपय व्यक्ति लाभग्राहीको सूचीमा परेका तथा कतिपय पीडित लाभग्राही अझै छुटेको गुनासो गर्नुभयो ।

समयमा अनुदान रकमा नपाउँदा पुननिर्माणको काम छुटेका लाभग्राहीलाई व्यवहारिकता हेरी रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यक्रमका सहभागीको माग थियो ।

यसैगरी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता रकम लिएर घर नै नबनाई मृत्यु भई सकेकाको हकमा सो रकम मिनाहा गर्ने प्रक्रिाय अघि बढाउनु पर्ने उहाँकोहरुको माग थियो ।

मानव अधिकार संरक्षण सञ्जालका संयोजक पाण्डव प्रसाईँले पहिलो किस्ता रकम लिएर घर नै नबनाउने वा दोस्रो किस्तासम्म रकम लिई निर्माण कार्य त्यतिकै छाड्को रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अर्यालले लिएको रकम दुरुपयोग भए सरकारले फिर्ता गराएरै छाड्ने बताउनुभयो । अनुदान लिएर घर नै बनाई मृत्यु भएकाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्णय नभइसकेकोले नीतिगत तहमा यो कुरा आफूले उठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माण भएका कतिपय घरमा पशुपन्छी, अन्नपात, घाँस दाउरा लगायतका सामाग्री राखेर आफूचाहिँ पुरानै चर्किएका घरमा बसिरहेकाले जोखिम बढाएको पनि मानव अधिकार समूहका सदस्यले उठान गरेका थिए ।

सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरी जोखिमयुक्त घर भत्काउन लगाउनु पर्ने सुझाव समेत प्राधिकरणलाई सभहागीले दिएका थिए ।

नबराज पथिक