जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

  ०७५ फागुन १६ गते

कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्य र अन्य सम्बन्धित इकाईका सरोकारवालालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम फागुन १६ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।

तालिमममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले विकास, विकासको सैद्धान्तिक अवधारणा, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवाल, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सुनिश्चित गरेको जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको अधिकार र भूमिकाका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका स्थानीय सवाल र समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले वीरेन्द्रनगर नपामा देखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको समस्या, अवस्था विश्लेशण र समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भुमिका र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले इन्सेकका परिचय र मानव अधिकार अवधारणका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा योजना आयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोकायले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन यातायात, जनता केन्द्रीत विकास, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान, बालबालिकालाई लगानी र यूवालाई रोजगार दिने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

सहजीकरणका क्रममा सदस्य रोकायले योजनावद्ध विकासका लागि दीर्घकालीन सोच, योजना निर्माण, लक्षित नतिजाको प्राप्ती र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

सहजीकरणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नपाका मेयर देवकुमार सुवेदीले साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक पाटोमा लगानी गर्दै उत्पादनमा जोड दिने नगरपालिकाको योजना रहेको बताए ।

स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यका समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा अभिभावकलाई सचेतना, प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने, विद्यार्थीका बीच नैतिक शिक्षा र कर्तव्यका विषयमा सचेतना चलाउने, वडा शिक्षा समितिले सूचक तयार गरी अनुगमन गर्नु पर्ने सहभागिहरुले सुझाव दिए ।

यसैगरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा बर्थिङ् सेन्टर बनाउनु पर्र्ने, विद्यालयमा शौचालय, प्याड राख्ने व्यवस्था, निशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको मानव अधिकार निगरानी समूहकी संयोजक लक्ष्मी शर्माले बताइन् ।

यसैगरी बजार अनुगमनलाई सक्रिय बनाउन, वास्तविक किसानको पहिचान गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, वीउ उत्पादनलाई बढवा दिने, खाद्य बैङ्कको स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायमा माग दावी गर्ने, तरकारी सङ्कलन केन्द्रका लागि पहल गर्ने, विषादीको प्रयोग कम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत बनाउन पहल गरिने सहभागिहरूले योजना बनाए ।

कार्यक्रममा संयोजक सुवेदीले समुदायमा रहेका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि समुदायलाई नै सकृय बनाई उक्त समस्या समाधानका लागि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

इन्सेकले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिच पुलको माध्यमका रूपमा काम गर्ने बताउँदै संयोजक सुवेदीले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत