जग्गा र प्राविधिकको अभावले घर बनाउन पाएनौँ: भूकम्पपीडित

  ०७४ पुस १२ गते

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका भूकम्पपीडितले जग्गा अभावका कारण घर बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले घर बनाउनका लागि आवश्यक उपयुक्त जग्गा नहुँदा घर बनाउन नसकेको बताएका हुन् ।

भूकम्प पीडितको राहत तथा पुनःनिर्माणका सवाल विषयमा पुस ११ गते सुनकोशी गाउँपालिका-५ रामटारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनीहरूले प्राविधिक निगरानी बिना नै बनेका घरहरू पास नहुँदा पीडितहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जिल्लास्तरीय मानव अधिकार सञ्जाल सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा गरिएको उक्त कार्यक्रममा कर्मचारीको अभावका कारण पनि पुनर्निर्माणमा समस्या भएको नागरिकहरूले गुनासो गरे । यस्तै भूकम्पपीडितहरूको गुनासो हालसम्म पनि सुनुवाइ नभएको नागरिकहरूको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा सुनकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिर्घसिं मुक्तानले जग्गाको समस्या भएर घर निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने वा २ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भन्दै चिन्ता नगर्न भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरे ।

उनले गुनासो सम्बोधनका विषयमा भने गाउँपालिका अनविज्ञ रहेको बताए । उनले कर्मचारीले कार्यालयमा विशेष अवस्थामा भन्दा अरू समयमा कार्यालय छोड्न नमिल्ने भन्दै कर्मचारीलाई सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले कतिपय अवस्थामा पुरानो घरको मर्मत गरेर बसीरहेका तथा अनुदान सम्झौता बिनै घर निर्माण गरिसकेकाहरूलाई पनि सहुलियत हुने गरी प्राविधिक रूपले बस्न योग्य भए त्यसलाई पास गरिदिनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी कार्यक्रम उठेका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियर आयुष मुखियाले प्राविधिक पुग्नुभन्दा अगाडि नै निर्माण भइसकेको घर पुनर्निर्माणका प्राविधिकले चेक गरेपछि त्यसमा केही स्ट्रक्चर परिवर्तन गरेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइने बताए ।

सरकारले दिने भनेको ३ लाख र १५ लाख रुपियाँ ऋणको विषयमा कुनै कार्यविधि नआएको र त्यस विषयमा आफूहरू केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । कार्यक्रममा पीडितहरूले सम्झौता भइसकेकाहरूले प्राविधिक गाउँमा नबसेका कारण घर बनाउन समस्या आएको, भूकम्पपीडितहरूको पुरा भत्केका घरहरू अनुदान सूचीमा पर्न नसकेको, नम्बरी जग्गा नभएका कारण घर बनाउन नसकेको, घर निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि अनुदान रकम नपाएको, गुनासोको फर्म भरेको तर अनुदान सम्झौता नभएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए ।

बिमला पाण्डे