कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मानव अधिकार रक्षक जोखिममा

  ०७७ साउन १५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा साउन १५ गते पोखरामा आयोजित गण्डकी  प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा कोरोना भाइरसको कारण मानव अधिकार रक्षक माथि परेको असर विषयक छलफल कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोरोना महामारीका कारण मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा रहेर पनि प्रभावकारी भूमिकामा काम गर्दै आइरहेको धारणा राखेका थिए ।

लकडाउन अवधिमा मानव अधिकार रक्षक र पत्रकारहरूको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्दि«य महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षक जोखिमका बीचमा आफ्ना कर्तव्यबाट बिमुख नभइ निरन्तर लागिरहेको भनाइ राख्नुभयो ।

गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारको दैनिकी सहज बनाउन राज्यले गरेको प्रयास र उनीहरूको अवस्थालाई फिल्डमै पुगेर मानव अधिकारकर्मीले अनुगमन गरी वास्तविक पीडितका दैनिकी सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार अधिकृत टङ्क खनालले राज्यको नीति अनुरूप आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुगमन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकार आयोगले गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति बनाएरै आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकारको रक्षा, सम्वद्र्धनमा भूमिका खेलेको भनाइ राख्नुभयो ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले राज्यलाई सकेसम्म धेरै परीक्षण गरेर सङ्क्रमितहरूको उपचारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न राज्यलाई घचघच्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गैरसकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले मानव अधिकारकर्मी आफैले सुरक्षित बनेर अनुगमनमा खटिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने बारे कुनै पूर्व तयारी नुहँदा पनि अझै कठिन अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कोरोना महामारी मानव अधिकार अनुगमन समिति संयोजक  पदम पहारीले अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी पछि सबैभन्दा जटिल समस्यामा पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीलाई परेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकले फिल्डमै पुगेर अनुगमन गर्नुपर्ने भएका कारण आफूलाई सुरक्षित राखेर काम गर्न निकै कठिन रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजका सञ्जालका संयोजक विष्णु प्रसाद बरालले लकडाउन अवधि र त्यसपछि पनि मानव अधिकारकर्मी जोखिमका बीचमा खटिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्यको निकाय मानव अधिकार आयोगले लकडाउन अवधिमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।

मानव अधिकार रक्षकले आफूलाई सुरक्षित राख्दै मानव अधिकारको रक्षा, सम्र्वद्धनमा क्रियाशिल रहुनपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की अध्यक्ष दिपेन्द श्रेष्ठले कोरोना महामारीकाबीचमा अग्रभागमा रहेका पत्रकारहरूको कोरोना इन्सोरेन्स गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कुनैपनि मिडिया हाउसले पत्रकारलाई हटाउने, तलब घटाउने जस्ता क्रियाकलाप भएमा लिखित रूपमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत कोइरालाले कोरोना महामारीका कारण मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार मात्रै नभइ सरकारी सेवा संलग्नहरू पनि असर गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै एडभोकेसी फोरमकी कुञ्जली परियार प्यासीले आफूहरू जोखिमका बीचमा निरन्तर अनुगमनमा रहेको बताउनभुयो ।

उहाँले लकडाउन खुलेसंगै सार्वजनिक यातायात भीडभाडका व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनुले सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्रास बढेको भनाइ राख्नुभयो ।

अनुगमनकै क्रममा कोरोना सङ्क्रमित रहेका बाराही माविको क्वारेण्टाइनमा फोहर व्यवस्थापन नगरिएको पाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

लकडाउन अवधिको मानव अधिकार अवस्था बारे बोल्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले लकडाउन अवधिमा गण्डकी प्रदेशका महिला हिंसा बढेको तथ्याङ्क अभिलेखिकरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेकले लकडाउनको तीन महिनाको अवधिमा तीन जना महिला बलात्कार, एक बलात्कार प्रयास, ३३ जना घरेलु हिंसा र एक जना यौन दुव्र्यवहार घटनाबाट पीडित भएको तथ्याङ्क अभिलेख गरेको छ ।

उहाँका अनुसार सो अवधिमा १३ जना बालिका बलात्कार, आठ जना यौन दुव्र्यवहार र एक जना बालिका बालबिवाहका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

उहाँले पश्चिमाञ्चलन क्षेत्रिय अस्पतालमा कोरोना अस्पताल राख्दा सर्वसाधारणहरूले सहज रूपमा उपचार नपाएको गुनासोपछि त्यसलाई सहज बनाउन प्रयास भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

photo20200730Kaski2photo20200730Kaski1

photo20200730Kaski4 photo20200730Kaski3

सुशन घिमिरे