इन्सेक गतिविधिहरू

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूलाई दिइने कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताउनु भएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले खाद्यका लागि कृषि अभियान र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले पुस १९ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको खाद्य अधिकार सम्बन्धि सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियामा सचिव मिश्रले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि अनुदान वितरणमा पक्षपात रहेको, मन्त्रालयहरूले ल्याएका नाराहरू मन्त्रालयमै सिमित रहेको र वास्तविक कृषकहरूले अनुदान नपाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले आगामी दिनमा वास्तविक कृषकहरूको पहिचान गरेर मात्र कृषि अनुदान उपलब्ध गराउने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कृषि पेशामा निर्भर कर्णाली प्रदेशमा कृषिलाई नै प्राथमिकता नदिएसम्म यस प्रदेशको विकास सम्भव नभएको सचिव मिश्रले उल्लेख गर्नु भयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको कृषि विज्ञ समूहका सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूले अर्गानिक खेतीपातीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरी, कृषि क्याम्पस वीरेन्द्रनगरका प्रमुख छवि पौडेल, उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालयका अधिकृत कल्पना खत्री, कृषक समूह महासंघका प्रदेश संयोजक सन्तबहादुर केसी, कृषक सुर्जा रोकाय, जागुराम थारु र विषणुप्रसाद जैसी लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो ।

इन्सेक सहजकर्ता बिन्दुलाल रेग्मीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न कृषक समुहका प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, कृषक र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

दुर्गा थापा