कृषिका सवाल नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन्: मन्त्री केसी

  ०७६ जेठ २७ गते

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशका कृषकहरू उत्साहित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत र कृषक समूह महासङ्घद्वारा जेठ २७ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कृषिका सवाल पहिचान र समाधानमा सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री केसीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले यस प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कृषकलाई विशेष अनुदान दिइने र रासायनिक मल विक्री वितरणलाई निरूत्साहित गर्ने उल्लेख गरिन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले अति विपन्न कृषकलाई विशेष अनुदान, कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी फलफुल र बीउलाई बजार व्यवस्थापन, पिछडिएका लोपोन्मुख तथा दुरदराजमा रहेका कृषकहरूले सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताइन् ।

सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको तथा सबैभन्दा बढी कृषि पेशामा निर्भर कर्णाली प्रदेशका कृषकलाई कृषि पेसाप्रति उत्साहित बनाउन प्रोत्साहन अनुदान, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध, प्रोत्साहन ऋण र न्युनतम समर्थक मुल्य उपलब्ध गराउने मन्त्री केसीले प्रतिबद्धता जनइन् ।

कार्यक्रममा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
सहभागीहरूले कृषक मैत्री कानुन निर्माण, वास्तविक कृषकहरूको पहिचान गरी कृषि अनुदान उपलब्ध, कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने, माटो परीक्षण, वास्तविक कृषकलाई भुमीको स्वामित्व प्रदान तथा कृषकहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । कार्यक्रममा कृष विज्ञ हरिप्रसाद सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले कृषि क्षेत्रमा सरकारी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन यस्ता कार्यक्रम उपलब्धीमुलक हुने बताए ।

कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही कृषकहरू, सेवाप्रदायक निकायका प्रमुख एवम प्रतिनिधि, मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्य, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

Photo20190611Surkhet01

Photo20190611Surkhet03

Photo20190611Surkhet04

Photo20191106Surkhet02
दुर्गा थापा