कृषक परिचय-पत्रको मागगर्दै निगरानी समूहद्वारा मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र

  ०७६ जेठ २९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सञ्चालित जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम अन्तर्गत गठित मानव अधिकार निगरानी समूह र कृषक समूह महासङ्घ नेपालले वास्तविक कृषकहरूका लागि परिचयपत्रको माग गर्दै जेठ २८ गते कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

निगरानी समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, कृषक समूह महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीलगायतको समूहले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीसमक्ष वास्तविक कृषकहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका २३ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

Photo20190612Surkhet01

ज्ञापनपत्रमा कृषकहरूको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने, पशु र बाली बिमा किसानमैत्री बनाउनुपर्ने, सशक्त रूपमा कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिनुपर्ने, कृषकहरूलाई उत्साहित गर्न उन्नत बीउविजन, सिँचाई, सोलार सिँचाई प्रविधीहरू, मलखाद एवम् किसान बजार व्यवस्थापन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बारेमा उल्लेख छ ।

यस्तै वास्तविक कृषकहरूको पहिचान गरी सहज रूपमा कृषि अनुदान, आत्मनिर्भरमूखी प्राङ्गारिक खेती प्रणाली तथा कृषिमा युवा आकर्षकको योजना, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, कृषि क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता तथा सिमान्तकृत, महिला तथा सानाकिसानहरूका सवाललाई सम्बोधन गराउन अविलम्ब किसानमैत्री एकिकृत ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

Photo20190612Surkhet02

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले अधिकांश मागहरू भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा परेको बताउँदै मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेका मागहरूको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीति अनुरूप कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कृषकहरूलाई आफनो पेसाप्रति उत्साहित बनाउन तथा प्रदेश सरकारलाई कृषकहरूको समस्याप्रति जबाफदेही बनाउन यसले अहम् भुमिका खेल्ने मन्त्री केसीले बताइन् ।

दुर्गा थापा