ऐन समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७७ पुस ८ गते

कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म कुनैपनि ऐन कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले पुस ८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको संघीय सरकारद्वारा प्रस्तावित जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ( पहिलो संशोधन २०७५) र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मस्यौदाको समीक्षा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायधिवक्ता मानन्धरले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

राज्यले निमार्ण गरेका कानुनुहरू कार्यान्वयन गर्ने तर्फ राज्य नै उदासिन भएको कारण अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा तथा जातिय विभेद ऐन कानुनहरूमा मात्र सिमित रहेको मुख्य न्यायधिवक्ता मानन्धरको भनाइ थियो ।

एक्काइसौं सताब्दिमा पनि जातिय विभेद हुनु गम्भीर भएको चर्चा गर्दै विभेद गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सबै पक्षको उत्तिकै कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीेले राज्यले सबै ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र सामाजिक न्याय प्राप्ति हुने बताउनुभयो ।

skt 20201223

जिल्ला स्थित नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानविकी संकायका पूर्व डिन एवम् मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक पिताम्बर ढकालले प्रस्तावित जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २६८ ( पहिलो संशोधन २०७५) र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानव अधिकार अधिकृत सोमप्रसाद चौधरीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव सञ्जुसिं विक, अधिकारकर्मी पवित्रा शाही, पूर्णप्रसाद पौडेल, सुरेश खडका, मधुरानी ढकाल, सञ्चारकर्मी शेरबहादुर थापा र मदरसा मदिना मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सजत खान लगायतले भनाइ राख्नु भएको थियो ।

दुर्गा थापा