उदयपुरमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा बृद्धि

  ०७६ असार २३ गते

उदयपुरमा मानव अधिकार उल्ल्ङघन् र ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

इन्सेक उदयपुरले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा असार २२ गते जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था सार्वजानिक गर्दै महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी पीडित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

Photo20190708Udaypur (4)

०७५ पुस १७ गतेदेखि ०७६ असार १५ गतेसम्म ६ महिनाको अवधिमा ४२ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन् र ज्यादतीका घटना अभिलेखीकरण गरिएको तथ्याङ्क इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इन्सेकको अभिलेखमा ६ महिनाको अवधिमा हत्याका चार ओटा, बालिका बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका १२ ओटा, महिला बलात्कार तथा प्रयासका ११ ओटा, घरेलु हिंसाका पाँच ओटा, वहुविवाहका सात ओटा, नाताकायम, बालविवाह, कुटपिटका एकएक ओटासमेत ४२ ओटा घटना छन् ।

Photo20190708Udaypur (2)

अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये बालबालिका बलात्कारका सात ओटा मुद्दा फैसला भएका छन् । महिला बलात्कार घटनाका चार फैसलामध्ये दुई जनाले सफाई पाएका छन् ।

बलात्कार घटनामा सुस्तमनस्थिति भएका महिला पाँच जना र बालबालिका एक जना रहेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि खड्काले बताए ।

Photo20190708Udaypur (1)

समीक्षामा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले संविधानले नै सबै नेपालीलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सक्रियता बढाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले मानव अधिकार रक्षाको निम्ति सरकारी संयन्त्र नै सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

रौतामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीराना ठकुरीले हिंसा न्यूनीकरणका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका रहने हुँदा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताइन् । उनले विधिको शासन प्रयोग गर्नु नै मानव अधिकारको सम्मान र सम्बर्द्धन रहेको बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरबहादुर बुढामगरले मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्द्धन सबैको दायित्व भएकाले कर्तव्यसँगै दायित्वलाई भुल्न नहुने बताए ।

उनले न्यायिक समितिबाट समाधान हुने घटनापनि प्रहरी प्रशासनमा आउँदा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाई भएको बताए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले सबै तहबाट कानुनको परिपालन गर्ने हो भने घटना आफै न्यूनीकरण हुने बताए ।

अदालतले मुद्दा किनारा लगाउँदा प्रमाणलाई मुख्य आधार बनाउने भएकाले मानव अधिकारसँग जोडिएका घटनालाई प्रमाणमा सहयोग पुर्‍याई दिन आग्रह गरे ।

मानव अधिकार सञ्जाल उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक उत्कृष्ट दस्तावेज भएकाले राज्यलेसमेत स्वीकार गरेको बताए ।

उनले वर्ष पुस्तकमा समेटिने घटना अदालत प्रशासन मात्र नभई गाउँघरमा हुने घटना र विकास निर्माणमासमेत जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार सृजना दनुवारले सङ्घीयताको संरचनासँगै इन्सेकले आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म पुगेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।

गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेश्वरी राईले घटना हुनुको कारण सहित आए घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

भरत खड्का