आवासको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७७ फागुन १८ गते

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सहयोग, मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंहको आयोजना र गाउँपालिकाको समन्वयमा आवासको अधिकार विषयक सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुन १८ गते सम्पन्न भएको छ ।

भोक्राहा नरसिंहमा आवास अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका, उनीहरूको अवस्था र सुकुम्बासी समस्याका बारेमा सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले पालिकामा २ सयको संख्यामा सुकुम्बासीहरू रहेको र उनीहरूको समस्याका बारेमा सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम वा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले अहिले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको सुनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सुनसरी अध्यक्ष खेमराज पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्य पुरा गर्न आफू लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख तीन कामका लागि आयोग गठन भएकाले त्यसको आधारमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सकुम्बासीलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी कमलप्रसाद यादवले वास्तविक सुकुम्बासी सरकारी रेकर्डमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले पहुँचवालाले सुकुमवासीका नाममा नाम दर्ता गराएको बताउनु भयो ।

रमेशप्रसाद यादवले सय बढी सुकुम्बासीको समस्या सामाधान गर्न विगतको आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्य पुरा गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र आवासको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यादवले नक्कली भूमिहीनहरूको कारण सक्कली भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनमकुमारी मेहताले आयोग गर्ने काममा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय नीति अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले गाउँपालिकामा आवास सम्बन्धी केही कार्यक्रम नभएपनि नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष ५० जनालाई आवास दिएको र यस वर्ष ५० परिवारका लागि १ करोड ५० हजार रुपियाँ बजेट आएको बताउनुभयो ।

मेहताले त्यसको कार्यान्वय चरणमा रहेको र लाभग्राही छनौट समेत गरेको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमले फुसका घर भएकाहरूलाई जस्तापाता छाउने गरी जनही बढीमा ५० हजार रुपियाँ उपल्बध गराउने बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सुकुम्बासी नन्देश्वर मण्डलले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नियुक्त भएका सुकुम्वासी आयोगले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि आफूहरुको पहुच नपुग्दा कुनै काम नभएको बताउनुभयो ।

पालिकामा ऋषिदेव(सदा), झागड(उराँव) र अन्य मधेसी दलित समुदायलाई सुकुम्वासी आयोग लगायतका आयोगहरूको जिम्मेबासी दिनुपर्ने सहभागीहरूको माग थियो ।

Photo 20210301 (3) Photo 20210301 (1) Photo 20210301 (2)

जयकृष्ण यादव