माहामारीको समयमा राज्यले अवलम्बन गरेको नीति प्रभावकारी भएन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा ०७७ साउन २१ गते हेटौँडामा भएको बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक…

०७७ साउन २२ गते  
मानव अधिकार रक्षकहरुको सशक्तिकरण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा डिसीएको सहयोगमा जिल्लास्थित मानव अधिकार रक्षकहरुको सशक्तिकरण सम्बन्धमा साउन  २१ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितहरुको पक्षमा काम गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था रहेकोले मानव…

०७७ साउन २१ गते  
लकडाउनमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार संकुचित

कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले औंल्याएकाछन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले साउन १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा औंल्याएकाहुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार…

०७७ साउन १९ गते  
बजार व्यवस्थापन अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले निमार्ण गरेको बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल मार्फत साउन १५ गते आयोजना गरेको वीरेन्द्रनगर नपा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७६ को…

०७७ साउन १६ गते  
कानुनलाई दीगो र स्थायी बनाउन नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा २०७७ साउन १५ गते हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति…

०७७ साउन १५ गते  
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण मानव अधिकार रक्षक जोखिममा

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा साउन १५ गते पोखरामा आयोजित गण्डकी  प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा कोरोना भाइरसको कारण मानव अधिकार रक्षक माथि परेको असर विषयक छलफल कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोरोना महामारीका कारण मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा रहेर पनि प्रभावकारी भूमिकामा काम गर्दै…

०७७ साउन १५ गते  
कोभिड–१९ को प्रभाव र मानव अधिकार अवस्था विषय अधिकारकर्मीहरूबीच छलफल सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ को आयोजनामा साउन १४ गते विराटनगरमा कोभिड–१९ को प्रभाव र मानव अधिकार अवस्था विषयक अधिकारकमीहरूबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्वनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूको परिचालन तथा अभिवृद्धि”(डिसीए) परियोजना अन्र्तगत अधिकारकर्मीहरूबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश…

०७७ साउन १४ गते  
कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य : सभामुख अधिकारी

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा  केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अधिकारीले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल…

०७७ साउन १३ गते  
मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सुदूरपश्चिममा  मानव अधिकारको अवस्था तथा कोरोना भाइसरका कारण मानव अधिकार रक्षकहरुमा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम साउन १२ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले कोभिड १९ को महामारीमा चार महिनाको अवधीमा देशै भरी १ हजार…

०७७ साउन १२ गते  
मानव अधिकार मैत्री कानुन निमार्णमा जोड

जिल्लास्थित विभिन्न नागरिक संघसंस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी दिनमा निमार्ण गर्ने कानुनहरु मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल मार्फत साउन ९ गते आयोजना गरेको वीरेन्द्रनगर नपाले तयार गर्दै गरेको मानव अधिकार कार्यान्वयन निर्देशिका मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन कार्यशालामा सहभागीहरुले…

०७७ साउन ११ गते