०७४ असोज ९ गते
मिति-२०७४ असोज ९ गते
जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर
आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै डाक्टरहरुले गत शुक्रबारदेखि गरेको आन्दोलन र स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बिरामीको उपचारको क्रममा ज्यान गए उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन बनाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था अनिश्चितकालीनरुपमा बन्द गरिँदा बिरामी उपचार सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।
उपचारको क्रममा बिरामीको ज्यान गए उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन नबनाइने नेपाल सरकारले बताएको भए पनि चिकित्सकलाई हातपात गर्नेमाथि तत्कालै जेल सजाय हुनुपर्नेलगायतका कानुन नबुन्जेलसम्म हड्ताल जारी रहने चिकित्सक सङ्घले बताएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने जस्तो अमानवीय कार्य नेपालको संविधान तथा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन तर हाम्रो देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई बहादुरी मानिने प्रचलन बढ्दै गएको र यस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी बोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राख्न चिकित्सक सङ्घसँग आग्रह गर्दछौँ । समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट खोज्न सकिनेतर्फ चिकित्सक सङ्घ तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शोक वक्तव्य
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इन्सेक अभियानमा आवद्ध कपिलवस्तु जिल्ला बुद्धभूमि नगरपालिका-४ निवासी हाल इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला सहजकर्ताको रुपमा कार्यरत नन्दराम पौडेलको २०७७ चैत ३१ गते साँझ सडक दुर्घटनामा परी…
नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबिच भएको सहमतिको इन्सेकद्वारा स्वागत
नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबिच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको इन्सेक स्वागत तथा प्रशंसा गर्दछ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप तथा संवादमार्फत राजनीतिको…
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात
संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने र द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू निरुपण गरी मानव अधिकार र कानुनी…
संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर !
२०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित…
डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सार्थक वार्ताको आह्वान
मिति–२०७७ असोज १६ गते डा. गोविन्द केसी १९ औँ अनशन बस्नु भएको १८ दिन पूरा भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरूको…