संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर !

  २०७७ कात्तिक ४ गते

२०७७ कात्तिक ४ गते

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफङमार्फत जानकारी गराएको छ । यसैगरी, सरकारले होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन परिवारजनले नै गर्नुपर्ने र मुचुल्का उठाउन जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै समुदायस्तरमा पुगेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ आइरहँदा सरकारले गरेको यस्ता निर्णयहरूप्रति इन्सेक खेद व्यक्त गर्दछ ।

अति विपन्न अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने जनाएको छ । तर, सूचीकृतहरूको पहिचान तथा वर्गीकरण तथा सिफारिस गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएका कारण सूचीकृत भनिएकाहरूले समेत सास्ती भोग्नुपर्ने निश्चित छ । सरकारको यस निर्णयले गरीब तथा विपन्न नागरिक रोग पालेर बस्नुपर्ने र अकालमा मृत्युको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराएको छ । फलतः रोग पालेर बस्नु वा रोग पत्ता नलाग्नुले देशमा बिद्यमान महामारीले विकराल स्थिति सृजना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारका पछिल्ला निणर्यहरू नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सर्वोच्च अदातलको आदेशविपरीत रहेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा एक परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकार सर्वोच्चको आदेश तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत दिशातर्फ हिँड्न थालेको आभाष हुन थालेको छ ।

मुलुकमा कोरोना महामारीले आमनागरिक आक्रान्त छन् । अस्पतालमा बेडको अभाव भएको र समयमै उपचार नपाएर सङ्क्रमित मानिसहरूको मृत्यु भएका घटनाहरू दिनानुदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । लोककल्याणकारी राज्यमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनु पर्दछ भने आमनागरिकलाई संविधान प्रदत्त न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । जनतामा आशा र भरोसा जगाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने सरकारको निर्णयलाई इन्सेकले दुःखद् ठानेको छ । तसर्थ, स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकारको सम्मान गर्दे जनताप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुन तथा कोरोना सङ्क्रमितहरूको परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

Signature of Dr. Indira Shrestha copy

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष