डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सार्थक वार्ताको आह्वान
मिति–२०७७ असोज १६ गते
डा. गोविन्द केसी १९ औँ अनशन बस्नु भएको १८ दिन पूरा भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखी अनशनरत डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति इन्सेक चिन्ता जाहेर गर्दछ । डा. केसीका विगतका अनसन अन्त्य गर्न उहाँसँग यसअघि गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नभएको उहाँ र उहाँका समर्थकहरूको भनाइ रहेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण फैलिएको विश्वव्यापी महामारीको प्रतिकार्य गर्नसमेत सार्वजनिक स्वास्थ्य संचरनाको सुदृढीकरण र असल शासन आवश्यक देखिएको छ । डा. केसीले अनसनमार्फत उठाएका सवाल तथा सरोकारहरूप्रति गम्भीर हुन र उहाँसँग गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न इन्सेक नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ । वर्तमान विषम परस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै डा. केसीको जारी अनशन सम्मानित रूपमा अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । व्यक्तिको जीवनको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको भएकाले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ ।
डा.इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात
संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने र द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू निरुपण गरी मानव अधिकार र कानुनी…
संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर !
२०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित…
शोक वक्तव्य
भारतका सामाजिक अभियन्ता स्वामी अग्निवेशको ८१ वर्षको उमेरमा यही भदौ २६ गते निधन भएको खबरले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ । शोकको यस घडीमा हामी उहाँप्रति भावपूृर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछौँ ।…
प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०७७ साउन ३२ गते प्रेस विज्ञप्ति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण फैलिएको विश्वव्यापी महामारीको असर दिनानुदिन नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । साउन ३१, २०७७ सम्ममा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु…
सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत
द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई सदर गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट माग गरेको पुनरावलोकनको निवेदन २०७७ वैशाख १४ गते खारेज गरेकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ…