कानुनी शासनप्रति जागेको आशा

  २०७६ असोज २९ गते

१. संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा २०६४ चैत २७ गते राति रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको तथा चुनावी आतङ्क सृजना गर्ने मनसायले घरमा बम बनाउने कार्यमा विभिन्न व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा रौतहट क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई प्रहरीले असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ । बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा कैयौँको मृत्यु भएको थियो भने मृतक र जीवित घाइतेसमेतलाई प्रहरीको गाडी अगाडि पछाडि लगाएर नजिकैको इँटाभट्टाको भट्टीमा पोलेर खरानी पारिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । प्रहरीले घटना नभएको मुचुल्का बनायो र सरकारी वकिल लगायत महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । पीडितको उजुरीपश्चात् सर्वोच्च अदालतद्वारा कानुनी प्रकृयाद्वारा अभियोजन गर्ने आदेश जारी हुँदासमेत वर्षौंसम्म तामेलीमा राखिएको यो दुर्दान्त घटनाको रहस्य १२ वर्षपछि खुल्दैछ । आलम राजनीतिक आवरणमा लामो समयदेखि कानुनी दायरा बाहिर थिए । आलमको गिरफ्तारीलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूतितर्फ अगाडि बढेको कदमको रूपमा इन्सेकले लिएको छ । लामो समयदेखि पीडामा बसेका पीडितको न्यायप्रतिको आशा पनि आलमको गिरफ्तारीले जगाएको छ ।

२. घटनाका सम्बन्धमा इन्सेकलगायतका संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययन गरी ०६५ वैशाख २४ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदनमा घाइते र मृतकहरूलाई इटाभट्टाको भट्टीमा हालेर नामोनिसान मेटाएको र घटना लुकाउन आलमले घाइते भएकाहरूमध्ये केहीलाई भारतको अज्ञात स्थानमा उपचार गराएको र मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई घटना विवरण नसुनाउन धम्की दिएको पीडितको भनाइ उल्लेख थियो ।

३. घटनामा मृत्यु भएकाहरूमध्ये वसि अख्तर मिँयाकी आमा रुक्साना खातुन र पिन्टु सिंह भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका पिता श्रीनारायण सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा महमद अफताव आलमसहित चार जनाविरूद्ध किटानी उजुरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको थिएन । हुलाकमार्फत दिएको उजुरी प्रहरीले ०६५ वैशाख १८ गते पीडित पक्षबाट सनाखत गराइ दर्ता गरेको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी कार्यालय, रौतहटले २०६५ असार ३० गते अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरत कार्कीको इजलासले ०६९ जेठ १६ गते सुरुबाट अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि राज्यको तदारुकता र पहलकदमीमा सुधार देखिएको थिएन ।

४. अपराधकर्मको सहायताले राजनीतिक शक्ति आर्जन र सत्तामाथि नियन्त्रणको दुष्चक्रको परिणाम यस घटनाले उजागर गरेको छ । १२ वर्ष पुरानो घटनामा अभियोग लागेका व्यक्ति पटकपटक सत्तामा रहनु साथै न्यायालयको आदेश, पीडित र अधिकारकर्मीको खबरदारीका बाबजुद अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्न सात वर्ष लाग्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय थियो ।

५. नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रकृयालाई सघाउनु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार भएमा षड्यन्त्र देख्ने राजनीतिक परिपाटीको अन्त्य हुनसके कानुनी शासन स्थापनामा मद्दत

पुग्नेछ । यस सन्दर्भमा अपराधको राजनीतिकरणलाई सौदाबाजीको विषय नबनाउनसमेत राजनीतिक दलहरूसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ । स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको लिंकका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला ।

Bijaya_Nepali_sign

विजयराज गौतम

कार्यकारी निर्देशक