कानुनी शासनको सम्मान गर
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विचराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय देशको कानुन तथा नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार तत्कालीन छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरेका थिए । कृष्ण मावि, दाप्चाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सरिक भइरहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको अपहरणमा परेका पीडित लामाको २०६२ असार महिनामा माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको थियो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार घटनाको दुई महिनापछि अग्नि सापकोटा उपस्थित एक कार्यक्रममा लामालाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । त्यसयता कतै नदेखिएका लामालाई अपहरणको नौ महिनापछि २०६२ पुसमा माओवादी नेता सूर्यमान दोङले ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
पतिको अपहरणपछि माओवादीले हत्या गरेको भन्दै २०६४ असार २१ गते लामाकी पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि सोसम्बन्धमा पीडित र मानव अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो । त्यसयता आरोपितहरू कोही पनि नभेटिएको भन्दै प्रहरीले सबैलाई फरार सूचीमा राखेको छ । माओवादीले सेनाले प्रहार गरेको मोर्टारमा परी लामाको मृत्यु भएको बताउने गरेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको द्वन्द्वकालीन सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाललाई औचित्यपूर्ण रूपले किनारा लगाउनुपर्ने माग द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीको निरन्तर रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई नियमित अदालती प्रकृयाबाट हेर्न नहुने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले दावी गर्दै आएको छ ।
अभियोग लागेका व्यक्ति पटकपटक राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाउनुका साथै न्यायालयको आदेश, पीडित र अधिकारकर्मीको खबरदारीका बाबजुद अनुसन्धानको दायरामा नआउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसैगरी राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनी शासनका मान्यता विपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसारले नजर लगाइरहेको यो अवस्थामा श्री सापकोटाको सभामुख पदमा हुने नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीतमात्रै नभई मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत खिल्ली उडाएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपित श्री सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न हामी नेकपासँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शोक वक्तव्य
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इन्सेक अभियानमा आवद्ध कपिलवस्तु जिल्ला बुद्धभूमि नगरपालिका-४ निवासी हाल इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला सहजकर्ताको रुपमा कार्यरत नन्दराम पौडेलको २०७७ चैत ३१ गते साँझ सडक दुर्घटनामा परी…
नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबिच भएको सहमतिको इन्सेकद्वारा स्वागत
नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबिच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको इन्सेक स्वागत तथा प्रशंसा गर्दछ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप तथा संवादमार्फत राजनीतिको…
शान्ति सम्झौताका १४ वर्षः द्वन्द्वपीडितमाथि कुठाराघात
संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने र द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू निरुपण गरी मानव अधिकार र कानुनी…
संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर !
२०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित…
डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सार्थक वार्ताको आह्वान
मिति–२०७७ असोज १६ गते डा. गोविन्द केसी १९ औँ अनशन बस्नु भएको १८ दिन पूरा भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरूको…