कानुनी शासनको सम्मान गर

  २०७६ माघ ७ गते

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन विचराधीन मुद्दाका आरोपित सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय देशको कानुन तथा नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार तत्कालीन छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरेका थिए । कृष्ण मावि, दाप्चाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सरिक भइरहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको अपहरणमा परेका पीडित लामाको २०६२ असार महिनामा माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको थियो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार घटनाको दुई महिनापछि अग्नि सापकोटा उपस्थित एक कार्यक्रममा लामालाई पनि उपस्थित गराइएको थियो । त्यसयता कतै नदेखिएका लामालाई अपहरणको नौ महिनापछि २०६२ पुसमा माओवादी नेता सूर्यमान दोङले ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
पतिको अपहरणपछि माओवादीले हत्या गरेको भन्दै २०६४ असार २१ गते लामाकी पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि सोसम्बन्धमा पीडित र मानव अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६४  फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो । त्यसयता आरोपितहरू कोही पनि नभेटिएको भन्दै प्रहरीले सबैलाई फरार सूचीमा राखेको छ । माओवादीले सेनाले प्रहार गरेको मोर्टारमा परी लामाको मृत्यु भएको बताउने गरेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको द्वन्द्वकालीन सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाललाई औचित्यपूर्ण रूपले किनारा लगाउनुपर्ने माग द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीको निरन्तर रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई नियमित अदालती प्रकृयाबाट हेर्न नहुने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले दावी गर्दै आएको छ ।
अभियोग लागेका व्यक्ति पटकपटक राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाउनुका साथै न्यायालयको आदेश, पीडित र अधिकारकर्मीको खबरदारीका बाबजुद अनुसन्धानको दायरामा नआउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसैगरी राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनी शासनका मान्यता विपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसारले नजर लगाइरहेको यो अवस्थामा श्री सापकोटाको सभामुख पदमा हुने नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीतमात्रै नभई मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत खिल्ली उडाएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपित श्री सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न हामी नेकपासँग माग गर्दछौँ ।

Dr. Indira Shrestha
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष