अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर

  २०७७ साउन २ गते

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकको ध्यानाकर्षण भएको छ । दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडितको न्याय सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित मुलुकद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र आगामी कदमका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भने यो अनुमोदन गरेको मितिबाट मात्र लागू हुने गर्दछ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राज्यले रोम विधानको अनुमोदन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफ्गानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका  छन् । विडम्बना, नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।
पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मतरूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यस अवसरमा स्मरण गराउँदछौँ । साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षामा आएको सुझावमध्ये रोम विधान पारित गर्न स्वीजरल्याण्ड, पोर्चुगल, जर्मनीलगायतका राष्ट्रले गरेको सुझावप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । यसैगरी, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको पक्षलाई पनि पुनस्र्मरण गराउन चाहन्छौँ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारसँग इन्सेक आग्रह गर्दछ ।

Signature of Dr. Indira Shrestha copy
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष