विचार मञ्च
घोषणामै सीमित छुवाछुत मुक्त राष्ट्र !
जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई "छुवछुतमुक्त राष्ट्र" घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो । नेपालले जातीय विभे....
महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप बलात्कार
पोखरा मनपा–२२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिक (सुनार) को २०७५ असोज ९ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका २७ वर्षीय कुसुम पौडेललाई गिरफ्तार गर्यो । मामाघर बस्दै आएकी ती बालिकाको शव असोज ९ गते घरभन्दा करिब ५० मिटरको दूर....
सचेत नागरिक सङ्गठनको आवश्यकता
विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ) को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहका सरकार र विधायकी संरचनाहरू आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको काममा सकृय छन् भने संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी ऐन तथा कानुनहरू स....
विकासको भोक
हामी नेपालीमा आजभोलि विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवाथामा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् अनि सबैलाई लाग्यो कि स्थिर ....
संक्रमणकालीन न्याय विधेयक
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५ असार ७ गते आयोजित बैठकमा कानुन मन्त्रीले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न....
संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धितर्फको यात्रा
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान यर्सथ पनि विशेष अर्थ र अपनत्वको छ कि यो संविधानसभाले लेखेर जारी गरिएको संविधान हो। गणतन्त्रको गर्भमा निर्माण गरिएको र गणतन्त्रलार्इर्र्नै संस्....
लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू
आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका स्वरुपहरू फरक-फ....
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र यसको सन्देश
गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न गराएको छ। नि....
जनताको दैनिकीमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन अख्तियारी भएका मानिसहरूको वि....
