विचार मञ्च
संक्रमणकालीन न्याय विधेयक
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५ असार ७ गते आयोजित बैठकमा कानुन मन्त्रीले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न....
संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धितर्फको यात्रा
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान यर्सथ पनि विशेष अर्थ र अपनत्वको छ कि यो संविधानसभाले लेखेर जारी गरिएको संविधान हो। गणतन्त्रको गर्भमा निर्माण गरिएको र गणतन्त्रलार्इर्र्नै संस्....
लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू
आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका स्वरुपहरू फरक-फ....
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र यसको सन्देश
गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न गराएको छ। नि....
जनताको दैनिकीमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन अख्तियारी भएका मानिसहरूको वि....
बेनी आक्रमणका तेह्र वर्ष: फेरियो शासन व्यवस्था, पीडा जस्ताको तस्तै
चैत ७ गते नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको १३ वर्षपूरा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौ ओटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यवल र व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिएको बेनी आक्रमण एक हो । त्यस रात ज....
उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को सुझाव २०१५: एक समीक्षा
१. यूपीआरको सङ्क्षिप्त परिचय हाल संयुक्त राष्ट्र्रसङ्घमा मूलतः तीन प्रकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। वडापत्रमा आधारित संयन्त्र, सन्धिमा आधारित संयन्त्र र मानवअधिकार हरूमा आधारित संयन्त्र। यी मध्ये विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मानवअधिकारहरूमा....
नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था
१. पृष्ठभूमि देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन तथापि वि. स. २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको नेपालको "नेपाल सरकार वैधानिक कानुन" सम्वत् २००५ ....
बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय
१. सङ्क्रमणकालीन न्याय र संयन्त्र गठन प्रयास सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को एक प्रमुख कार्यभार रहेको थियो। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मा....
