लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू
प्रकाशित मिति : ०७४ फागुन ९ गते

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका स्वरुपहरू फरक-फ....

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र यसको सन्देश
प्रकाशित मिति : २०७४ साउन १८ गते

गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न गराएको छ। नि....

जनताको दैनिकीमा स्थानीय सरकार
प्रकाशित मिति :

नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन अख्तियारी भएका मानिसहरूको वि....

बेनी आक्रमणका तेह्र वर्ष: फेरियो शासन व्यवस्था, पीडा जस्ताको तस्तै
प्रकाशित मिति : ०७३ चैत ७ गते

चैत ७ गते नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको १३ वर्षपूरा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौ ओटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यवल र व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिएको बेनी आक्रमण एक हो । त्यस रात ज....

उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को सुझाव २०१५: एक समीक्षा
प्रकाशित मिति :

१. यूपीआरको सङ्क्षिप्त परिचय हाल संयुक्त राष्ट्र्रसङ्घमा मूलतः तीन प्रकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्।  वडापत्रमा आधारित संयन्त्र, सन्धिमा आधारित संयन्त्र र मानवअधिकार हरूमा आधारित संयन्त्र। यी मध्ये विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मानवअधिकारहरूमा....

नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था
प्रकाशित मिति : ०७३ जेठ १८ गते

१. पृष्ठभूमि देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन तथापि वि. स. २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको नेपालको "नेपाल सरकार वैधानिक कानुन" सम्वत् २००५ ....

बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय
प्रकाशित मिति : ०७२ असोज २ गते

१. सङ्क्रमणकालीन न्याय र संयन्त्र गठन प्रयास सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को एक प्रमुख कार्यभार रहेको थियो। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मा....

के यो संविधानकै खेस्रा हो?
प्रकाशित मिति : ०७३ श्रावण २८ गते

प्रस्तावित संविधानको पहिलो दस्तावेजको प्रस्तावना पढ्दा थाहा हुन्छ-आफूलाई धुरन्धर ठान्नेहरूले खोजेजति सबै कुरा लेख्नुपर्ने जिद्दीपनका अगाडि कसैको केही लागेन र विज्ञहरूले खुरुखुरु कपाली तमसुक लेखिदिए। खेस्रामा खोजेजति सबैकुरा छ। सबैखाले समानता छ। सबै अ....

नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य र पिताको नाम ऐच्छिक हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७३ असार १६ गते

म छोरा मान्छे हुँ। मैले छोरा मान्छेको नियति भोग्नु पर्छ। घर बाहिरको सारा काम गर्नुपर्छ। कमाइ गरेर परिवार पाल्नुपर्छ। त्यतिमात्र गरेर कहाँ पुग्छ ररु मैले परिवारका छोरी, चेलीको खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। घरका महिला खेतबारी, पसल, कार्यालय जहाँ जाउन् मैले उन....