बाल अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
प्रकाशित मिति :

बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने हजारौँ अपाङ....

सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष
प्रकाशित मिति :

सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो काठमाडौं धाउनैपर्ने अवस्थाको ....

कर्णाली प्रदेशको एक वर्ष नाममा पहिलो काममा कति ?
प्रकाशित मिति :

संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम राज्यको पुनर्संरचना थियो । सीमाना हेरफेर गर्नु सहज काम थिएन । ....

प्रदेश पाँचः सुशासनमा अलमल
प्रकाशित मिति : ०७६ साउन २५ गते

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, कपिल....

प्रकाशलाई सम्झँदा
प्रकाशित मिति :

दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान चाँहि सधैँ बाँचेकै हुन्छन् । यतिका वर्ष बितेपनि इन्सेकले प्रकाशको निधन भएकै दिनमा प्रक....

गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष
प्रकाशित मिति :

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्र छ। संविधानको अनुसुची ६ ले प्रदान गरेको एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूले सोझै प्रयोग गर्न सक्छन्। तर प्रदेश सरकार, केन्द्र....

प्रदेश–३ को सरकार बामे सर्दै अगाडि बढ्दै
प्रकाशित मिति :

भूमिका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तह रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । राज्यशक्ति....

प्रदेश नम्बर दुईः मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता आवश्यक
प्रकाशित मिति : ०७६ असार १६ गते

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले अनेकौँं आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम राज्यसत्ताको कार्यकारि....

सबैभन्दा बेश, बन्न सक्छ एक नम्बर प्रदेश
प्रकाशित मिति : ०७६ वैशाख २५ गते

विषय प्रवेश नेपाली जनताको अभूतपूृर्व सहभागितामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश सरकारको काम थालेका हौँ ।’ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले एकवर्ष पुगेको....