विचार मञ्च
सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष
सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो काठमाडौं धाउनैपर्ने अवस्थाको ....
कर्णाली प्रदेशको एक वर्ष नाममा पहिलो काममा कति ?
संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम राज्यको पुनर्संरचना थियो । सीमाना हेरफेर गर्नु सहज काम थिएन । ....
प्रदेश पाँचः सुशासनमा अलमल
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा, कपिल....
प्रकाशलाई सम्झँदा
दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान चाँहि सधैँ बाँचेकै हुन्छन् । यतिका वर्ष बितेपनि इन्सेकले प्रकाशको निधन भएकै दिनमा प्रक....
गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्र छ। संविधानको अनुसुची ६ ले प्रदान गरेको एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूले सोझै प्रयोग गर्न सक्छन्। तर प्रदेश सरकार, केन्द्र....
प्रदेश–३ को सरकार बामे सर्दै अगाडि बढ्दै
भूमिका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तह रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । राज्यशक्ति....
प्रदेश नम्बर दुईः मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता आवश्यक
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले अनेकौँं आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम राज्यसत्ताको कार्यकारि....
सबैभन्दा बेश, बन्न सक्छ एक नम्बर प्रदेश
विषय प्रवेश नेपाली जनताको अभूतपूृर्व सहभागितामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश सरकारको काम थालेका हौँ ।’ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले एकवर्ष पुगेको....
घोषणामै सीमित छुवाछुत मुक्त राष्ट्र !
जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई "छुवछुतमुक्त राष्ट्र" घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो । नेपालले जातीय विभे....
