विचार मञ्च


सचेत नागरिक सङ्गठनको आवश्यकता
प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर ११ गते  

विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ)  को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहका सरकार र विधायकी संरचनाहरू आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको काममा सकृय छन् भने संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी ऐन तथ....

विकासको भोक
प्रकाशित मिति : ०७५ कात्तिक १० गते  

हामी नेपालीमा आजभोलि विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवाथामा रह्यो ।  बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् अनि सबैलाई लाग्....

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक
प्रकाशित मिति : ०७५ असार १८ गते  

लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५ असार ७ गते आयोजित बैठकमा कानुन मन्त्रीले आफ्नो राय प....

संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धितर्फको यात्रा
प्रकाशित मिति : ०७४ चैत १८ गते  

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान यर्सथ पनि विशेष अर्थ र अपनत्वको छ कि यो संविधानसभाले लेखेर जारी गरिएको संविधान हो। गणतन्त्रको गर्भमा निर्माण गरिएको र गणतन्त्रलार्....

लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू
प्रकाशित मिति : ०७४ फागुन ९ गते  

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका स्व....

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ र यसको सन्देश
प्रकाशित मिति : २०७४ साउन १८ गते  

गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न ....

जनताको दैनिकीमा स्थानीय सरकार
प्रकाशित मिति :  

नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन अख्तियारी भएका म....

बेनी आक्रमणका तेह्र वर्ष: फेरियो शासन व्यवस्था, पीडा जस्ताको तस्तै
प्रकाशित मिति : ०७३ चैत ७ गते  

चैत ७ गते नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको १३ वर्षपूरा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौ ओटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यवल र व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिएको बेनी आक्रमण एक हो ....

उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को सुझाव २०१५: एक समीक्षा
प्रकाशित मिति :  

१. यूपीआरको सङ्क्षिप्त परिचय हाल संयुक्त राष्ट्र्रसङ्घमा मूलतः तीन प्रकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्।  वडापत्रमा आधारित संयन्त्र, सन्धिमा आधारित संयन्त्र र मानवअधिकार हरूमा आधारित संयन्त्र। यी मध्ये व....

नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था
प्रकाशित मिति : ०७३ जेठ १८ गते  

१. पृष्ठभूमि देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन तथापि वि. ....

बाटो बिराएको सङ्क्रमणकालीन न्याय
प्रकाशित मिति : ०७२ असोज २ गते  

१. सङ्क्रमणकालीन न्याय र संयन्त्र गठन प्रयास सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका....

के यो संविधानकै खेस्रा हो?
प्रकाशित मिति : ०७३ श्रावण २८ गते  

प्रस्तावित संविधानको पहिलो दस्तावेजको प्रस्तावना पढ्दा थाहा हुन्छ-आफूलाई धुरन्धर ठान्नेहरूले खोजेजति सबै कुरा लेख्नुपर्ने जिद्दीपनका अगाडि कसैको केही लागेन र विज्ञहरूले खुरुखुरु कपाली तमसुक लेखिदिए। खेस्रामा खोजेजति सबैकुरा छ। ....

Top