७३ वर्षीया भूकम्पपीडित धनमायाको गुनासो-'छाप्रामा नै सास जाने भयो'

  ०७५ वैशाख १७ गते

भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म भूकम्पपीडितको गुनासो सुनुवाइ नहुँदा १० हजार ७ सय २६ परिवार निजी आवास लाभग्राही बन्न सकेको छैन ।

०७२ वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले जिल्लाका अधिकांश घर पुर्ण रूपमा क्षति भए । भूकम्प लगत्तै प्राविधिकको टोलीले घरघरमा गएर सर्वेक्षण गर्दा जिल्लाका ५५ हजार ६ यस ९४ निजी आवास पूर्णरूपमा नष्ट भएको र १ हजार ५ सय ६ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको प्रतिवेदन दियो ।

लाभग्राही सूचीमा नपरेको भनी २४ हजार ३ सय ७९ परिवारले गुनासो फाराम दर्ता गरे । गुनासो सुनुवाइबाट १० हजार ८ सय ९३ प्रमाणीकरण भई लाभग्राहीमा थपिए । तर, दर्ता भएका १० हजार ७ सय २६ गुनासो सुनुवाइ नहुँदा भीमेश्वर नगरपालिका-४ की ७३ वर्षीया धनमाया श्रेष्ठलगायत भूकम्प पीडित लाभग्राही हुनबाट वञ्चित रहेका छन् । बृद्ध धनमाया श्रेष्ठ भन्छिन्-'जस्ताको छाप्रामा नै तीन हिउँदको चिसो र वर्षाको भेल सहियो । अब यहि छाप्रामा नै सास जाने भयो ।'

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले निजी आवास निर्माणको पुनः सर्वेक्षण र गुनासोलाई छिटो सम्बोधन गर्ने बताए ।

१८ हजार ६ सय १३ भूकम्पपीडितको आवास निर्माण हुन बाँकी

जिल्लाका ६० हजार २ सय ३० जना सूचीकृत भूकम्पपीडित लाभग्राहीले नीजि आवास निर्माण अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने सूचीकृत २ हजार ६ सय ३ जनाले सम्भौता गरेका छैनन् । आवास निर्माण सम्झौता गर्नेमध्ये ५७ हजार ४ सय ४० जनाले प्रथम किस्ता, ३७ हजार ६ सय ८० लाभग्राहीले दोश्रो किस्ता र १८ हजार ५ सय ७२ लाभग्राहीले तेश्रो किस्ता रकम पाइसकेको र लाभग्राही सूचीमा परेका ४ प्रतिशत आवास निर्माण सम्झौता गर्न नआएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समितिको सचिवालयले जनायो ।

दोलखामा तीन वर्षको अवधिमा २० हजार १ सय ४ भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये २ हजार ४ सय निजी आवास गैरसरकारी संस्थाको अनुदान सहयोग र प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएका हुन् ।

१८ हजार ६ सय १३ परिवारको आवास निर्माण कार्य सुरू भएको छैन भने ४२ हजार ७ सय २९ परिवारको निजी आवास निर्माणाधिन अवस्थामा छ । जिल्लामा भूकम्पमा परी १ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाए भने १३ जना बेपत्ता भए ।

जिल्लामा ३ सय ६६ विद्यालय र ३७ ओटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने पर्नेमा ३ सय विद्यालय निर्माण भइरहेका, ५६ ओटा सम्पन्न भइसकेको र ३१ ओटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भैसकेको र ६ ओटा निर्माण गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यले बताए ।

गुणस्तरहीन गिटी बालुवा, महङ्गो निर्माण सामग्री र कामदारः सरकार मौन

ढोलीखोलबाट ल्याएको बालुवामा माटोको मिसावट अनि ठुला ढुङ्गा किनेर ३५ किलोमिटर टाढा ढुवानी भाडा तिरेको बालुवा खसाल्दा टिपरबाट ढुङ्गा नझरेर अड्किएको तामाकोशी गाउँपालिका-७ का खड्ग सुनुवारले बताए ।

सुनुवार भन्छन्-'गत भदौमा ८ सय ५० मा खरिद गरेको एक बोरा सिमेण्ट अहिले १ हजार ३ सयमा पनि पाउन मुस्किल भएको छ ।' त्यस्तै गिटी भनेर खोलाको लोहोरा किन्नु पर्ने, कामदार ज्यालासमेत गत एक वर्षको अवधिमा दोब्बर भएको शैलुङ गाउँपालिका-६ का नारायण बुढाथोकीको गुनासो छ । सरकारले निजी आवास निर्माण गर्न सूचना जारी गर्छ तर गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने, मुल्य निर्धारण गर्ने काम नहुँदा भूकम्पपीडित थप पीडामा परेको बुढाथोकीले बताए ।

उनले भने-'तीन वर्षदेखि जस्ता र पालको छाप्रामा बस्नु रहर नभएर बाध्यता हो, ढुवानी दररेट, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र मुल्य निर्धारणको व्यवस्था सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्ने उनको माग छ ।


उद्धव पोखरेल