२ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नामावली सार्वजनिक

  ०७७ असोज ३० गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले यस अवधिमा गरेका १ हजार १ सय ९५ ओटा सिफारिसहरूको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको असोज २९ गते आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा जानकारी दिइएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले सार्वजनिक गर्नु भएको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९ सय ४० ओटा र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २ सय ५५ ओटा सिफारिसहरू रहेको समेटिएको छ ।

सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो ।

प्रतिवेदनमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरूमा ११ ओटा निकायहरूको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूहलगायत रहेका छन् ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीको २३९ नम्बरमा मानव अधिकारकर्मी तुलसी थापाको नामसमेत समावेश गरिएको छ ।

photo20201016kathmandu

आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरू तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बताउनु भयो ।

‘पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार सङ्कुचन भएको छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको छ ।’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका सिफारिसहरूमध्ये १ सय ६३ ओटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४ सय ४५ ओटा सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी ५ सय ८७ ओटा सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिशतको आधारमा यो क्रमशः १३.६४ प्रतिशत, ३७.२४ प्रतिशत र ४९.१२ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्याङ्कबाट पनि आयोगका सिफारिहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहन सकेको देखिँदैन ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा भएको संलग्नताको आधारमा आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी विभिन्न व्यक्तिहरू किटान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसरी किटान गरिएका व्यक्तिहरूमा नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारीहरू १६ जना, नेपाल प्रहरीका ९८ जना रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली सेनाका ८५ जना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका आठ जना रहेका छन् ।

त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५ जना, शिक्षकहरू चार जना, चिकित्सकहरू दुई जना छन् । त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदीसमेत थप सात जना र एकजना मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका छन् ।

तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानुनी कारवाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी २ सय ५६ जना माथि कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू बीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाई त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रभावकारी ढङ्गले गर्न प्रतिवेदनमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सिफारिस बमोजिम नै क्षतिपूर्ति दिइएको हो भनी स्पष्ट रकम खुलाई जानकारी गराउन, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू उपर सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाहरूमा छलफल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने/गराउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिहरूलाई पनि प्रतिवेदनमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

साथै, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र नागरिक समाजबाट निरन्तर वकालत र पैरवी गर्न, सञ्चार माध्यमले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन पनि प्रतिवेदनमार्फत आग्रह गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

यसअघि इन्सेकसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्मा र सदस्य प्रकाश वस्तीले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको थियो । यसअघि उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी पढ्नका लागि दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसँग गरिएको कुराकानी

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर छाड्छौँ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्मासँग गरिएको कुराकानी

"मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचिमा पनि राख्छौँ "


दीपकप्रसाद घिमिरे