स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बन्द गरः आयोग

  ०७७ जेठ १७ गते

खोटाङ जिल्ला हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका–२,  बस्ने चक्रबहादुर खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पटक/पटक गिरफ्तार गरिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले जेठ १७ गते विज्ञप्ति जारी गरि चक्रबहादुर खत्रीको अवस्था सम्बन्धमा परिवारलाई जानकारी समेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ । उहाँलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक/पटक जारी भएका आदेशहरूको बेवास्ता गरिएको आयोगले जनाएको हो ।

खत्रीको सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र जवाफ पठाउन आयोगले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उल्लेख गरेको छ । खत्रीलाई ०७६ वैशाख २ गते पहिलो पटक गिरफ्तर गरि जिल्ला कारागार खोटाङमा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

उहाँका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू विपरीत ०७६ चैत २८ गते, ०७७ वैशाख १३ गते, ०७७ वैशाख २८ गते, ०७७ जेठ २ गते र ०७७ जेठ १५ गते छैठौँ पटक गिरफ्तार गरि हालको लकडाउनको अवस्थामामा खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै ०७७ जेठ १६ गते सिरहा पुर्‍याइएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट योजनाबद्ध रूपमा भएका यस किसिमका स्वेच्छाचारितापूर्ण  गिरफ्तारीबाट नेपालको संविधान विपरीत कार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १७ (१), धारा २० र धारा १२६ (२) ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक एवम् संवैधानिक हक र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १०, दफा २०० र दफा २०२ ले प्रत्याभूत गरेको कानुनी हक विपरीत कार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।

अतः नेपालको संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक भएका आदेश विपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा व्यक्तिलाई पटकपटक गिरफ्तार गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न आयोगले भनेको छ । व्यक्तिलाई पटकपटक गिरफ्तार गर्न बन्द गरि उनीहरूको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे