स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाको तयारी, के छ कानुनी व्यवस्था ?

  ०७७ जेठ २२ गते

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था लागु हुन्छ ।

२ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणका ‘एक्टिभ केस’ देखिएकाले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न यस्तो तयारी गरिएको श्रीवास्तवले जानकारी दिनु भयो ।

सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘मानिसमा कुनै सङ्क्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’–उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा केन्द्र सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा २ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित पुगे गम्भीर बिरामीलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गर्ने र साधारण लक्षण देखिएका बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्ने उल्लेख छ ।


अनलाइन डेस्क