स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र सतर्क रहन आग्रह

  ०७६ चैत १३ गते

नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र सतक बन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सरकारसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले ०७६ चैत १३ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वभर फैलिदै गएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा समेत देखिएपछिको विषम परिस्थितिमा सोको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा वर्तमान जटिल परिस्थितिमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको आयोगले जनाएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण एक–अर्कोमा नफैलियोस् भनी नेपाल सरकारले गरेको ‘लकडाउन’को सबै नागरिकहरूले पूर्ण पालना गरी घरभित्रै रहन तथा त्यसको अबज्ञा नगर्न आयोगले आमनागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गरी घरबाहिर निस्कनेहरूलाई मानवोचित व्यवहारका साथ कानुन बमोजिम कारवाही गर्न गर्ने समेत आयोग आग्रह गरेको छ । ‘लकडाउन’को अवस्थामा घरमै रहेका अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अतिविपन्नहरूको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन तथा उपचार कार्यमा अहोरात्र खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारी तथा तिनका परिवारहरूको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच इन्सेक मकवानपुर प्रनितिधि पुष्पराज अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटीने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले बागमती प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिबक्ता ध्रुबप्रसाद चौलागाईले दायर गर्नुभएको रिट निबेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले ०७६ चैत १२ गते प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलाशले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षहरूलाई छलफलका लागि २०७६ चैत्र १९ गते बोलाएको छ । अधिबक्ता चौलागाईंले दायर गर्नुभएको रिट निबेदनमा अधिबक्ताहरू मनप्रसाद भट्टराइ, सञ्जीबप्रसाद पराजुली र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशकै आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई विपक्षी बनाई ०७६ चैत्र १० गते रिट निबेदन दर्ता गरिएको थियो ।

अदालतले आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए मन्त्रालयहरूका हकमा मुख्य न्यायाधीबक्ताको कार्यालय मार्फत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सरकारी वकील कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।


इन्सेक बागमती प्रदेश