स्वतन्त्रताको हकमा सङ्कुचन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

  ०७७ असार २७ गते

सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि सङ्कुचन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मुलुकभित्र वा बाहिर हिँडडुल गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसमाथि सङ्कुचन नगराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का पूर्व बालसैनिक लेनिन बिष्टको मुद्दामा अदालतले सुनाएको फैसलाको असार २६ गते सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख गरिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

बिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरूको सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड जान लागेको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०७५ भदौ ८ गते फर्काइएको थियो । सोही घटनालाई लिएर विष्टले २०७५ भदौ १५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

जसको कात्तिक १४ गते न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सो उल्लेख गरिएको हो ।

‘वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासका लागि अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका लागि जरुरत हुन्छ, मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरूको आदानप्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउँदा र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुस्ट रूपमा गर्न पाउँछ । सो व्यवस्थाको प्रत्याभुति गराउनु ।’

‘सरकारको कार्यविभाजनका लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकूल हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ । ‘लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो, सबै विचार सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन् । ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन ।’

यस्तै, फैसलामा लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने भएको हुँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारी तहबाट हुन नसक्ने जनाइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्नु लोकतन्त्रमा मात्रै नभई पुलिस राज्यमा मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको पूर्ण पाठले सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभुत गरेको रिट दायरकर्ता बिष्टले बताउनुभयो । सरकारले आफूमाथि गरेको अपमान गलत रहेको पुष्टि गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।


विमला पौडेल