स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको दलित अगुवाहरुको गुनासो

  ०७६ माघ २९ गते

दलित समुदायका लागि स्थानीय सरकारले हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम नै नबनाई आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको दलित अगुवाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूले स्थानीय तहमा दलित समुदाय लाभान्वित कार्यक्रम तय गर्न बारम्बार माग  गर्दै आएको भए पनि स्थानीय तहले वास्ता नगरेको दलित अगुवाको आरोप छ ।

दलित समुदायको हक अधिकारको लागि बोलेपनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको दलित उत्थान समाज ,अछामका अध्यक्ष भीम जनालाले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो –“दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनका सवालमा स्थानीय तहहरू गम्भीर छैनन् ।”

निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनिधिको समेत कुरा सुनुवाइ नहुने गरेको मंगलसेन नगर कार्यपालिका सदस्य मोतिसिंह कामीले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो –‘हामीले दलित समुदायकै लागि भनेर विशेष बजेटका लागि पहल गर्दै आएका छौँ ।  तर, सुनवाइ भएको छैन् ।’

छुवाछुतको प्रकृति फेरिएको भए पनि दलित समुदयाले समानताको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अर्का दलित अगुवा टक्कर ताम्राकारको भनाइ रहेको छ ।

उहाँले भन्नु भयो –‘संवैधानिक हक, अधिकारका लागि स्थानीय तहले निर्माण गरेका नीति, नियमहरूको  कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य जातजाति र समुदायभन्दा दलित समुदाय बढी पीडित भएकोले स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण, कार्यविधि तयारी र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

दलित सेवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जु सिंह विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको भए पनि आयोगको प्रभावकारीता नभएका कारण पनि दलितमाथि हुदै आएको छुवाछुत र विभेदको अन्त्य हुन नसकोको बताउनु भयो ।

 

स्थानीय तहमा कानुन अभाव भएपनि पछाडि रहेका र पारिएका क्षेत्रका समुदायहरूलार्य  पहिलो प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका छन् ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले दलित समुदायका लागि नै भनेर  स्थानीय तहमा छुट्टै नीति तथा कानुन निर्माण नभएको भएपनि दलित, महिला र सिमान्तकृत बर्ग र  समुदायलाई प्रत्येक्ष लाभ हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख टोपबहादुर रावलले राज्यको मुलधारबाट पछाडि रहेका दलित, महिला र सिमान्तकृत बर्ग र समुदयायका लागि स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै  पछाडी परेका समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन जिविकोपार्जन सम्बन्धित कार्यक्रममा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०६७ मा दलितको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर,हालका स्थानीय तह भने आफू अनुकुलका योजना र बजेट बनाउनमा केन्द्रीत रहेको आरोप छ ।

 


शिवराज ढुंगाना