स्थानीय तहहरूमा उजुरीको चाङ्, कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या

  ०७५ वैशाख १६ गते

दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उजुरीको चाङ् लाग्न थालेका छन् । दुई वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको दार्चुलाका स्थानीय तहहरूमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाददेखि लिएर बहुविवाह सम्मका मुद्दाहरू पर्न थालेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि अहिले स्थानीय तहमै उजुरी पर्न थालेको हो ।

जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर उजुरीमाथि छानबीन र मिलापत्र हुन थालेको छ । तर, लेकम गाउँपालिकामा भने अझै न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । गाउँ सभा नबसेका कारण समिति गठन हुन नसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माधवी जोशीले बताइन् । यद्यपि उजुरी भने पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबीन एवम् मिलापत्र गर्न थालेका हुन् ।

'नौ वटै स्थानीय तहमा ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । जसमा महाकाली नगरपालिकामा उजुरीको सङ्ख्या बढी छ ।'-महाकाली नगरपालिका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक सुना बोहराले भनिन्-'एक दर्जन भन्दा बढी उजुरी आएका छन् । हालसम्म दुईवटा उजुरीमा मिलापत्र गरेका छौँ ।' बोहराका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई मिलाउन नसकिएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालततिर पठाउने गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेनलगायतका उजुरी आउने गरेको बोहराले बताइन् । 'कानुनी ज्ञान अभाव भएपछि छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेका छौँ ।'-उनले भनिन्-संविधानले न्यायिक अधिकार दिएपनि अहिलेसम्म कानुनी प्रावधानबारे तालिमसमेत नपाएको उनको गुनासो छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाइ दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय अदालत, मेलमिलापको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 'कानुन नपढेकालाई न्यायिक समिति बनाइएको छ । तर, अधिकार अनुसार तालिम अभिमुखीकरण गराइएको छैन ।'-अपिहिमाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मीला बोहराले भनिन्-'अहिले आइरहेका उजुरीलाई कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह अनुसार फैसला गर्ने गरेका छौँ ।' अपिहिमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा एउटा गाली बेइज्जती, तीन वटा घरेलु हिंसा र अन्य महिला हिंसाका छन् ।

यसैगरी नौगाड गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आधा दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । 'मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानबीन गरी मिलापत्र गरेका छौ ।'-उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक गौरी ठगुन्नाले भनिन्-'मिलापत्र गर्न समस्या भएपनि जानीनजानी काम गर्नुपरेको छ ।'

व्यास गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक हेमा भट्टका अनुसार व्यास गाउँपालिकामा एक दर्जन उजुरी परेका छन् । योजनाका उपभोक्ता समितिका विवाददेखि लेनदेनका उजुरी आउने गरेको उनले बताइन् ।

शैल्यशिखर नगरपालिकामा डेढ दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । घरेलु हिंसालगायतका कुटपीटका उजुरी मिलापत्र गरिएपनि अधिकांश सम्बन्ध विच्छेद लगायतका आउने गरेको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक राजमति पालले बताइन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरका र आफूले गर्न नसकिने उजुरीलाई अदालत वा प्रहरीमा पठाउने गरिएको उनले बताइन् । 'अधिकार दियो, ज्ञान दिएन ।'-उनले भनिन्-'जसको कारण दिनहुँ आउने उजुरीको समाधान गर्न सकिएको छैन ।'

मालिकार्जुन गाउँपालिकामा दुई वटा, मार्मा गाउँपालिकामा एउटा, शैल्यशिखर नगरपालिकामा एक दर्जन र दुहु गाउँपालिकामा आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । 'सबै स्थानीय तहहरूको समस्या भनेकै कानुनी जटिलता हो ।'-मालिकार्जुन गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थीले भनिन् ।

अहिले त स्थानीयले कमै उजुरी दिएका छन्, अझै कानुनी ज्ञान बढ्दै जाने हो भने गाउँभरीका उजुरी आउँछन् । न्यायिक समितिलाई अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक रहेको बताउँदै अवस्थीले भनिन्-'समयमै कानुनी ज्ञानबारे जानकारी पाउनुपर्छ ।'


नरेन्द्रसिंह कार्की