स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारको निर्देशन ‘बलात्कारमा मिलापत्र नगराउनु’

  ०७७ असोज ३० गते

सङ्घीय सरकारले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध ढाकछोप गर्न जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

असोज २९ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई एकमुष्ट परिपत्र गर्दै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र नगराउन र गराएको पाइए तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा पनि सहमति भएका समाचारहरू आइरहेकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्दै परिपत्र गरिएको बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीले बलात्कारका कसुरहरू रोक्न सबै स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न गराउन भनिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पञ्चायती तथा भद्र भलाद्मी बसेर स्थानीय जनप्रतिधिको संलग्नता हुने गरी बलात्कारका घटना कानुन अनुसार अघि नबढाएकोले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।

यसअघि सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ मा पञ्चायत बसेर बलात्कार घटनाका पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराइएका समाचार सार्वजनिक भएको थियो । पीडित बालिकालाई प्रहरीमा उजुरी गर्न जानसमेत रोक लगाइएपछि ती बालिकाले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

सोही प्रकृतिका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो व्यक्त गर्दै त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि प्रवर्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यहरू गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।


विमला पौडेल