स्थानीय तहमा हाम्रो सुनुवाइ भएनः दलित जनप्रतिनिधि

  ०७६ असार २६ गते

स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुराको सुनुवाइ नै नभएको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएयता काम गर्ने क्रममा आफ्नो कुराको सुनुवाइ नै नभएको बताएका हुन् ।

स्थानीय तहमा दलित समदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेतृत्व गरेपनि दलितहरूको उत्थानका लागि चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी वडा सदस्य पार्वती नेपालीले बताइन् ।

पार्वती भन्छिन्-'हामीहरूलाई कुनै नयाँ ठाउँबाट खोजेर ल्याएको जस्तो बनाउँछन् । सरसल्लाहमा राख्दैनन् ।'

उनले भनिन्-'दलितहरूको प्रतिनिधित्व मात्रै भएको छ । स्थानीय तहमा दलितहरूका लागि भनेर न त छुट्टै योजना बनाइन्छ । नत कुनै छलफल नै हुन्छ । कहाँ कति प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिन्छ ? हामीलाई थाहा समेत हुँदैन ।'

कार्यपालिकाको बैठक बस्नु भन्दा अगाडि नै योजनाका बारेमा सदस्यलाइ पूर्व जानकारी गराइनु पर्ने जसले गर्दा योजना निर्माणमा सहज हुने गरेपनि पूर्व सूचना बिना नै बैठक बस्दा पहिले नै प्रमुखहरूले तयार पारेका एजेण्डामा छलफल हुने र त्यसैमा सही गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको नेपाली बताउँछिन् ।

योजना निर्माणका सबै चरणमा सहभागी भएपनि कस्ता योजना बनाउने र बनाएका योजना कसरी प्रस्तुत गर्ने ? भनेर भेउ नपाउँदा दलित महिला वडा सदस्यहरू बैठकमा सहभागी भएर मात्र फर्किने गरेको उनको भनाई छ ।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय तहसम्म पुगेपनि अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन ल्याउन नसकेको भन्दै दलित महिला जनप्रतिनिधि निराश बनेका छन् ।

स्थानीय तहका वडा, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिको बैठकमा विषयवस्तु र एजेण्डाका बारेमा पूर्व तयारी तथा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहमा भने प्रमुखहरूले मात्र योजना बनाउने गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ ।

छत्रेश्वरी गाउँ कार्यपालिका सदस्य सुमित्रा बिकले पनि दलितहरूका लागि भनेर छुट्टै कुनै योजना नरहेको बताइन् ।

'लक्षित वर्गका लागि भनेर हामीले भन्दा पनि प्रमुखहरूले नै बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ ।'-उनले भनिन्-'तर, त्यस बजेटमा पनि दलित समुदाय लक्षित योजनाहरूको कमी रहेको छ ।'

उनले भनिन्-'पहिलो एक वर्षअनुभवमै बित्यो । अहिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अलिअलि भेउ पाइयो । तर, कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको महसुस गरेका छौँ ।'

लक्षित वर्गका लागि अझैपनि खुलेर आवाज उठाउने वातावरण तयार नभएको बिकको भनाई छ ।

जिल्लामा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटबाट विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेपनि स्वयं दलित जनप्रतिनिधीनै यसबारे अनविज्ञ छन् ।

बजेट विनियोजन गरेपछि छुट्याइएको रकमबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा आफूलाई यस विषयमा जानकारी नै नभएको वडा सदस्यहरूको गुनासो रहने गर्दछ ।

कपुरकोट गाउँकार्यपालिका सदस्य कमला विकले चाहीँ सो गाउँपालिकामा भने केही हदसम्म काम गर्न सहज रहेको बताइन् ।

उनले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकमबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताइन् । आफ्नो अगुवाइमा दलित समुदायका महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न तालिमहरू संचालन गरिएको बिक बताउँछिन् ।

'अहिले दलित वर्गका लागि जति गर्नुपर्ने थियो त्यति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्-'लक्षित वर्गका लागि गरिने कार्यक्रम सबै स्थानीय तहले अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।'

कुनै स्थानीय तहमा भने दलित समुदायको लागि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाइएको छ ।

दलित समुदायको लागि भनेर बजेट नै नछुट्याई र समग्र बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरौँला भनी आश्वासन मात्र पाएको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा सदस्य चन्द्रकला सुनारले दुखेसो पोखिन् ।

वडा सदस्य सुनारले गत आर्थिक वर्षमा यस नगरपालिकामा दलित समुदायका लागि बजेट नछुट्याइएको बताइन् ।

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुनले वडाबाट ल्याएका योजनाहरूका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिरहेको बताए ।

उनले भने स्थानीय तहमा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूले दलितका लागि के काम गर्ने अथवा कुन कार्यक्रम गर्ने ? भन्ने प्रस्तावना नै पेश नगरेको बताए ।

'नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि भनेर रकम छुट्याएको हुन्छ । त्यही रकमबाट लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।'-उनले भने-'दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो समुदायका लागि आफैँले योजना बनाउन आवश्यक छ ।'

वडास्तरबाट दलित अगुवाहरूले योजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरे त्यसमा पुर्ण सहयोग गर्ने पुनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ (३) मा वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, कानूनमा व्यवस्था भए पनि वडाध्यक्षहरूले समन्वय र सहजीकरण नगर्ने, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले पनि वडा समितिको कामको रेखदेख नगर्ने हुँदा दलित महिला सदस्यहरू भूमिकाविहीन भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।


मिना बुढाथोकी