स्थानीय तहमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

  ०७६ साउन १६ गते

जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तह मध्ये नेपालगञ्ज उमनपाबाहेक सात ओटा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष छैन । छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले जनाएका छन् ।

न्यायिक समितिका संयोजकहरूका अनुसार न्यायिक समितिमका सम्पुर्ण कार्यहरु आफ्नै कार्यकक्षबाट गर्दा न्याय सम्पादन गर्न असहज भएको र पीडित र आरोपित पक्षले समेत आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्दैनन् ।

नेपालगञ्ज उपमनपा इजलास कक्ष रहेको छ भने बाँकी, कोहलपुर नपा, डुडुवा, राप्ती सोनारी, बैजनाथ, नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकाले छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष साइदा बाँनो खाँले घरेलु हिंसा, छरछिमेकी बीचको झगडा, मधेसी समूदायमा दाइजोको विषयमा भएका विवादहरू आउने गरेको बताइन् ।

यस्ता विवादका घटनाहरूलाई इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गर्ने गरेको खाँले बताइन् । छलफल गराउँदा विवादित पक्ष खुलेर कुरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

त्यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया बिकले इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको बताइन् । उनले जग्गा लेनदेन विवाद, पशुबाट हुने क्षतिका  उजुरी आउने गरेको बताइन ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी क्रमिक रूपमा आउने गरेकोले  न्यायिक समितिका लागि छुटै इजलासको व्यवस्था नभएकोले विवादित पक्षले खुलेर समस्या राख्न नसक्ने बताइन् ।

घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन तर कहिलेकँहि जिल्ला प्रहरीमा गएका मुद्दाहरू प्रहरीले स्थानीय तहमा मेलमिलापको लागि पठाइदिँदा कानुनसम्बन्धी जानकारी अभावले अलमलमा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समीतिले सामान्य प्रकृतिका तर हेर्न नमिल्ने विवाद भए तापनि न्यायिक समितिले सहजीकरण गर्दा दुवै पक्ष मेलमिलाप गर्न सक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ  ।


स्मृति देवकोटा