स्थानीय तहबाटै राज्यमा दलित समुदायको समानुपातिक पहुँच हुनुपर्ने

  ०७३ चैत ८ गते

स्थानीय तहबाटै राज्यमा दलित समुदायको समानुपातिक पहुँच प्राप्त गर्न सके मात्र नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र्सार्थक हुने चैत ८ गते विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर र रिडेफ नेपालले संयुक्त्त रूपमा आयेाजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गराउनका लागि अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले राज्यमा पछाडि पारिएका दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच स्थानीय तहबाटै सुनिश्चित हुन नसके अन्य निकायमा पनि समानुपातिक रूपले सुनिश्चित हुन नसक्ने बताए ।

प्राज्ञ तथा नेपाल उत्पिडित जातीय मुक्त्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खेम नेपालीले सदियौँदेखि दलितहरूले भोग्दै आएको छुवाछुत र विभेदको समस्या अन्त्य गर्न गैरदलित अगुवाहरू नलागेसम्म दलितहरूले मुक्ति पाउन नसक्ने बताए ।

५२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।


इन्दिरा भट्टराई