स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै गरेको सरोकारवालाको आरोप

  ०७४ असार ६ गते

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनिएपनि नजानिँदो तरिकाले अधिकार खोसिँदै आएको काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् ।

Photo20170620Ktm

इन्सेकद्वारा असार ६ गते काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता केन्द्रित नागरिक समाजका सरोकारका विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय निकायमा विद्युतको रोयल्टी ५० प्रतिशत जाने गरेपनि अहिले अधिकारसम्पन्न भनिएको स्थानीय तहमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै जाने व्यवस्था रहेको बताए ।

Photo20170620Ktm1

स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने मनशायका साथ ल्याइएको उक्त विधेयक बेलैमा सच्याउनुपर्ने डा. देवकोटाको भनाइ छ । 'अन्यथा स्थानीय तह अधिकारविहीन हुन्छ ।'-उनले भने ।

Photo20170620Ktm2

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले विभिन्न बाहानामा गैरसरकारी संस्थालाई दुख दिने र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने सरकारी तयारी आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले स्थानीय तहमा गएका अधिकारलाई विभिन्न नाममा र विभिन्न अङ्कुशबाट खुम्च्याउन खोजेकाले जननिर्वाचित निकाय पनि उक्त कुरामा चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

Photo20170620Ktm5

कार्यक्रममा अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था दफा ३१ को विपरीत र सङ्घीयताको मर्म, संविधान र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विपरीत रहेको बताए ।

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित प्रभाव पार्ने, स्थानीय तहमा दर्ता भएको र जिप्रकामा दर्ता भएको संस्थालाई विभेद, स्वतन्त्र अस्तित्वको विपरीत । सङ्घ संस्थाको पारदर्शिताको लागि अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने । एफएम रेडियो दर्तामा तिनै तहको अधिकार भएकोले विवाद र जटिलता आउन सक्ने । एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएको अर्को तहमा बन्दा त्यसको नियमन कसरी गर्ने ? स्थानीय तहमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको वितरणको क्षेत्र कति हुने भन्ने विषयमा मौन छ ।'-खड्काले भने ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले स्थानीय तहमा राजनीतिक अधिकार पाएको देखिएपनि अन्य अधिकार कटौती गरेकाले समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।


अनलाइन डेस्क