स्थानीय तहका न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

  ०७६ कात्तिक २० गते

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पर्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्ययापालिका र व्यवस्थापीका तीन औटै अङ्गको कार्य गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादनले कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह न्यायिक कार्यविधिले स्थानीय तहमा छुट्टै इजलासको हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि भौतिक पूूर्वाधार नहुँदा कार्यकक्षमै न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुदाँ न्याय सम्पादनमा समस्या भएको समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् ।

सन्धिखर्क नगरपालिका सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका भएका र आफ्नै भवन भएका कारण छुट्टै इजलास कक्ष राखिए पनि अन्य स्थानीय तहमा भने छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको छ ।

स्थानीय तहको उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक सतिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये  सन्धिखर्क नगरपालिकामा बाहेक सितगङ्गा नपा, भूमिकास्थान नपा, पाणिनी गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा भने आफ्नै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् ।

भाडामा लिएका घर दैनिक काम गर्न र विभिन्न शाखाहरूलाई समेत कार्य सम्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा जेनतेन, आफ्नै साँधुरो कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको उनीहरूको भनाई छ ।

न्यायिक निरूपण गर्दा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई साँघुरो कार्यकक्षमा राखी बयान लिने र सोधपुछ गरिरहँदा सेवाग्राहीको भेटघाट र कार्यालयका अन्य काम समेत सँगसँगै गर्नुपरेको सितगङ्गा नपाका उपप्रमुख टिकाराम रेश्मीले बताए ।

सितगङ्गा नगरपालिकामा ०७४/०७५ मा ३६ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २२ ओटा फर्स्यौट, आठ ओटा अन्य निकायमा सिफारिस र ६ ओटा प्रक्रियामा रहेका थिए भने ०७५/०७६ मा २९ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १७ ओटा फैसला, नौ ओटा प्रक्रियामा रहेको र तीन ओटा अन्य निकायमा सिफारिस गरिएको थियो । यस वर्ष ११ ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक रेश्मीले बताए ।

रेश्मीले भवन अभाव भएका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्दा समस्या भएको बताए । सेवाग्राही  भेटघाट गर्न आउने हुँदा कहिलेकँही छलफलकै क्रममा छोडनु परेको समेत बताए । ‘यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या पारेको छ ।’–उनले भने ।

पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले न्यायिक समितिको छुट्टै इजालास व्यावस्थपन गर्न नसकिएको बताइन् । उनले कार्यकक्षमै न्यायिक सम्पादन आर्थात छलफल गराउँदा छलफलमा समेत असर परेको बताइन ।

त्यसैगरी मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला क्षेत्रीले हालसम्म ७१ ओटा मुद्दा न्यायिक समितिका परेको बताइन् । उपाध्यक्षको कार्यकक्ष निकै साँघुरो छ ।

त्यसैमा सेवाग्राहीलाई समय दिनुपर्ने र पीडित र आरोपितलाई पनि त्यहीँ राखेर छलफल गराउँदा न्याय सम्पादन बाधा पुगेको बताइन् ।

इजलास कक्ष नभएका कारण पीडित र आरोपितको गोपनियता समेत सुरक्षित हुन सकेको छैन ।


नारायण भुसाल