सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपभोक्ता मानव अधिकारको संरक्षणमा मानव अधिकार आयोगको जोड

  ०७६ साउन १३ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गुणस्तरीय सेवा र वस्तुमाथिको पहुँचको सुनिश्चितता उपभोक्ता अधिकारको प्रथम मापदण्ड भएको जनाएको छ ।

ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा साउन १२ गते आयोजित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपभोक्ताका मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले संविधान तथा कानुनले संरक्षित गरेका अधिकारहरूको उपभोग तथा संरक्षणका लागि जोड दिए ।

Photo20190729lalitpur (3)

उनीहरूले आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरी यसको कार्यान्वयनको कर्तव्य राज्य र राज्यका निकायहरूको भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना अयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले उपभोक्ता मानव अधिकारको मर्मलाई मुर्त स्वरुप दिन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी भएको स्मरण गर्दै उपभोक्ता मानव अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरी सो को कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेको बताए ।

आयुक्त बास्कोटाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अनुसार सूचना अधिकारी नतोक्ने, स्वतः प्रकाशन जारी नगर्ने र नागरिकले माग गरेको सूचना नदिने कार्यालयको बजेट रोक्का गर्नु पर्ने सुझाव दिदैँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधिभित्र रही उपभोक्ता अदालत, बस्तुको हेर्ने र प्रशासकीय अदालत, सेवा हेर्ने गरी सूचना आयोगको ढाँचामा खडा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले जिल्ला समन्वय समितिमा एउटा शक्तिशाली सेवा प्रवाह अनुगमन समिति गठन गरी स्थानीय पालिकाहरूको सेवामा चुस्तता ल्याउनु पर्ने बताए ।

Photo20190729lalitpur (2)

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासन ऐनको प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र जारी गराउनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै क्षतिपूर्तिको दावी गर्न नेपालभरि अभियान सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुझाव दिए ।

अध्यक्ष दाहालले समयमै गुणस्तरीय सम्बन्धित कर्मचारीलाई के कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याउँदै निश्पक्ष न्यायालय, सबल सामाजिक क्षेत्र र कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ११ (१) र २ ले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को प्रावधानलाई विस्तृत रूपमा समेटेको बताए ।

यसले पक्ष राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार समान ढङ्गबाट खाद्य आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक उपाए अपनाउने, उत्पादन र संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने लगायत भोकबाट मुक्ति दिलाउन विभिन्न कदम चाल्ने दायित्व सुम्पिएको वस्तीको भनाई छ ।

कार्यवहाक अध्यक्ष वस्तीले बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय तहका संरचनाहरूमा समन्वय, सहकार्य र एकरूपता हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

स्थानीय तहलाई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि जिम्मेवारी तोकिए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता सूचना र शिक्षामा आम उपभोक्ताहरुको पहुँच अझै पुग्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाले सार्वजनिक सेवाले नेपालमा उपभोक्ता बजारमा परेका असरका बारेमा प्रकाश पार्दै कार्टेलिङ्ग, सिन्डिकेटको सास्ती, कृतिम अभाव र मूल्य बृद्धि, विचौलिया र कालाबजारीहरूको बिगबिगि रहेको बताउँदै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नतोकिएको भन्दै गुणस्तर घोषणा नगरिएका सेवा वा वस्तुको विक्री, नापतौलमा ठगी भइरहेका घटनामा अनुगमनको आवश्यकता औँल्याए ।

उनले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा झुटा समाचार, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, दर्ता अनुमति विना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा विक्री भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै लेवल नलागेका, म्याद गुज्रेका सामानहरू विक्री गर्नेलाई कारवाही नभएको गुनासो गरे ।


दीपकप्रसाद घिमिरे