सार्वजनिक यातायातमा कानुन अनुसारका सुविधा नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो

  ०७६ मङ्सिर २१ गते

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई ओटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको भएपनि धनकुटासहित कोशी पहाडी जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले ऐनमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवस्था तत्काल कार्यान्यन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा सेवा लिने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण विभेद खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बस तथा अन्य सवारी रोक्दा समेत नरोकिदिने, रोकिहाले पनि सिट नभएको भनेर नचढाउने गरेको धनकुटा नगरपालिका–५ का ६८ वर्षीय पृथसिंह दाहालले गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे–‘गाडी रोक्दा पनि रोक्दैनन् । छुटको त कुरा नगरौँ ।’ यातायात क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकले परिचयपत्रका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था भए पनि आफूले नपाएको धनकुटा–६ का ६५ वर्षीय बुद्धिकान्त घिमिरेले गुनासो गर्नुभयो ।

‘परिचयपत्र देखाउँदा यातायातमा हामीलाई परिचय पत्र नभई पैसा चाहिने भन्दै छुट नै दिँदैनन् ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘यातायात व्यवसायीले गाडीले तेलले चल्ने हो पानीले होइन भन्दै हप्काउने गरेका छन् ।’

राज्यका सबै निकायले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रथामिकतामा सहुलियत दिएर सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएका छन् र त्यो व्यवस्था ऐनमा पनि उल्लेख छ ।

त्यस्ता नीति कार्यन्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

तर, ऐन विपरीत यातायात व्यवसायीले ज्येष्ठ नागरिकलाई गाडी नरोक्ने, नचढाउने र चढाइहाले छुट नदिने गरेको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ धनकुटा नगरपालिका अध्यक्ष टीकाप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई सरकारले भन्सार तथा करमा कुनैपनि छुट नदिएकाले छुट दिन नसकेको बताउँछन् ।

सप्तकोशी मोटर प्रालिका अध्यक्ष तिलक राईले सरकारले बस व्यवसायीलाई कुनै छुट नदिएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि छुट दिन नसकेको बताउनु भयो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले सरकारले दिएको भाडा छुटको विषयमा धनकुटाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर छलफल गरेर एक हप्ताभित्र छुटको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो ।

उहाँले त्यो पछि नियमित छड्के अनुगमन गरेर आरक्षण सिट र नियम अनुसार भाडा छुटको व्यवस्था भएनभएको जाँच गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।


ईश्वर थापा